उपाहारगृहांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय संघटनेचे अर्थमंत्र्यांकडे आर्जव वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’च्या उपाहारगृह आणि खाद्य सेवा उद्योगासाठी तरतुदी प्रतिकूल राहिल्या असून, त्याची मोठी व्यावसायिक किमत मोजावी लागत असून, नवीन रोजगार निर्मितीही यातून बाधित होत आहे. मुख्यत: विविध घटकांसाठी जमा केलेल्या करावर परतावा मिळविण्याची तरतूद काढून घेण्याचा करप्रणालीतील बदल या क्षेत्रासाठी जाचक ठरत असल्याची व्यावसायिकांची तक्रार आहे. उपाहारगृह आणि खाद्य सेवा उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणारी राष्ट्रीय संघटना- ‘नॅशनल रेस्टॉरन्ट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय)’कडून या संबंधाने अर्थमंत्री आणि जीएसटी परिषदेकडे निरंतर पाठपुरावा केला जात आहे. ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ अर्थात कर परतावा मिळविण्याची मुभा नाकारणाऱ्या तरतुदीच्या परिणामी व्यवसायावर होत असलेल्या परिणामांची जाणीव सरकारला करून दिली जात असल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. एनआरएआयचे माजी अध्यक्ष व विश्वस्त समीर कुकरेजा यांनी सांगितले की, या क्षेत्राचा वृद्धीदर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये कमालीचा मंदावला असून, अनेकांनी विस्तार योजना थंड बस्त्यात टाकल्या आहेत. नवीन गुंतवणूक आणि नवीन दालने सुरू होणे जवळपास थांबले असून, याचा रोजगार निर्मितीलाही मोठा फटका बसला आहे. एनआरएआयच्या वतीने दोनच दिवसांपूर्वी अर्थमंत्र्यांना दिल्या गेलेल्या पत्रात, गेल्या वर्षांत देशभरात २०,००० खाद्य सेवा दालनांना टाळे ठोकावे लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कुकरेजा यांच्या मते, खाद्य सेवा हा देशातील रिटेल आणि विमा यानंतरचा तिसरा मोठा सेवा उद्योग असून, तब्बल ७३ लाख लोकांना रोजगार यातून दिला जात असून, दरसाल सरासरी ६ टक्के दराने त्यात वाढ होत आली आहे. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जीएसटी परिषदेने, उपाहारगृहांवर १८ टक्क्य़ांऐवजी सरसकट ५ टक्के जीएसटी लागू केली, मात्र आधी उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजेच परताव्याची सुविधा काढून टाकली. तब्बल सव्वा चार लाख कोटींची उलाढाल होत असलेल्या क्षेत्रातून कररूपाने वार्षिक १८,००० कोटी रुपयांची योगदान सरकारी तिजोरीत जात होते. मात्र नव्या बदलामुळे २,९३७ कोटी रुपयांचा सरकारी तिजोरीला तोटय़ासह, या व्यवसायालाही आर्थिक तोटा होत आहे, असा एनआरएआयचा दावा आहे. दिल्लीला मागे टाकून मुंबईचा वरचष्मा खाद्य सेवा उद्योगात सर्वाधिक ४०,४८० कोटी रुपयांच्या उलाढालीसह मुंबईने देशात अग्रस्थान मिळविले आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत या आघाडीवर दिल्लीचा वाटा सर्वाधिक होता, परंतु सध्या मुंबईत दिल्लीपेक्षा ३१ टक्के अधिक उलाढाल होत आहे, असे एनआयएआयने प्रसिद्ध केलेल्या चौथ्या ‘भारतीय खाद्य सेवा उद्योग अहवाल २०१९’द्वारे स्पष्ट केले आहे. या अहवालाचे बुधवारी मुंबईत पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या उपस्थितीत अनावरण करण्यात आले. मुंबईत खाद्य सेवा उद्योगात, एकूण ८७,६५० उपाहारगृहे कार्यरत असून, त्यापैकी संघटित क्षेत्रातील खाद्य दालनांची संख्या २८,०६३ म्हणजे अवघी ३२ टक्के इतकीच आहे, असे एनआरएआयचे मुंबई विभागाचे प्रमुख अनुराग कात्रियार यांनी सांगितले. परवाने व मंजुऱ्यांची प्रक्रिया सुलभ करून, करविषयक सुलभताही आणली गेल्यास, नोंदणीकृत व परवानेप्राप्त खाद्य दालनांची संख्या वाढविता येऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले. तथापि गेल्या काही वर्षांत या दिशेने चांगली प्रगती झाली असून, परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना प्रभावी ठरत आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
