तीन वर्षांत कर्ज वितरण दुपटीने वाढून १.४८ लाख कोटींवर मुंबई : स्टेट बँकेपाठोपाठ लघू व मध्यम (एसएमई) उद्योगांना १.४८ लाख कोटी रुपयांच्या पतपुरवठय़ासह खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँकेने स्थान पटकावले आहे. २.७ लाख कोटी रुपयांच्या पतपुरवठय़ासह स्टेट बँक पहिल्या क्रमांकावर असून, तिचा या क्षेत्रातील हिस्सा १४ टक्क्य़ांचा आहे. डिसेंबर २०१९ या एका महिन्यात एचडीएफसी बँकेने एसएमई क्षेत्राला कर्ज वितरणात १९ टक्क्य़ांनी वाढ साधली आहे. या एका महिन्यांत तब्बल ३४ लाख एसएमई खातेदारांना ७४ हजार कोटी रुपयांचे कर्जसाहाय्य दिले गेले. यापैकी जवळपास ३० टक्के हे निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील कर्जदार असून, उत्पादन निर्मिती, सेवा तसेच निर्यातप्रधान क्षेत्रात ते कार्यरत आहेत, असे एचडीएफसी बँकेच्या बिझनेस बँकिंग विभागाचे प्रमुख सुमंत रामपाल यांनी सांगितले. नोव्हेंबर २०१६ मधील निश्चलनीकरण आणि पाठोपाठ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीची अंमलबजावणी अशा बँकांच्या व्यवसायाला सर्वाधिक फटका ठरलेल्या कालखंडात म्हणजे, मार्च २०१७ ते डिसेंबर २०१९ या पावणे तीन वर्षांत एचडीएफसी बँकेने तीन लाख एसएमई कर्ज खातेदारांची नव्याने भर घातली आहे. त्यामुळे त्यांची संख्या ३०.७४ लाखांवरून ३४ लाखांवर गेली आहे. एकंदर १६ लाख कोटी रुपयांच्या एसएमई पतपुरवठा बाजारपेठेत एचडीएफसी बँकेचा हिस्सा ९ टक्क्य़ांच्या घरात गेला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, एसएमई कर्ज खात्यांच्या पतगुणवत्तेबाबतही एचडीएफसी बँकेची कामगिरी उजवी राहिली आहे. डिसेंबर २०१९ अखेर या कर्ज खात्यांमध्ये ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण १.४८ टक्के तर नक्त अनुत्पादित मालमत्तेचे (नेट एनपीए) प्रमाण ०.४८ टक्के असे आहे. सामान्यत: पाच कोटी आणि त्यापेक्षा कमी रकमेची कर्जे असलेल्या एसएमई कर्ज खात्यांमधील वाढ इतकी गतिमान आहे की, मार्च २०१५ मध्ये असलेले ४८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण हे मार्च २०१७ मध्ये ७२,००० कोटी रुपयांवर गेले. मार्च २०१९ मध्ये त्याने एक लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आणि डिसेंबर २०१९ पर्यंत दीड लाख कोटींपर्यंत मजलही गाठली गेली, असे रामपाल यांनी त्याचे वर्णन केले.
