आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्या वर्षी त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणी ईडीकडून राणा कपूर यांच्यासह त्यांची पत्नी आणि तीन मुलींचीही चौकशी करण्यात आली. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडकडून (डीएचएफएल) कपूर आणि कुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपन्यांना ६०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. विशेष न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यावर कपूर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपन्यांनी डीएसएफएलकडून लाच घेतलेली नव्हती, तर कर्ज घेतले होते. तसेच कर्जाची रक्कम परत केली जाईल, असा दावा त्यांच्यासाठी युक्तिवाद करताना विधिज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी केला. तर कपूर यांच्या जामिनाला ईडीच्या वतीने अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी विरोध केला. तसेच ज्या कंपन्यांना डीएचएफएलकडून पैसे मिळाले त्या कंपन्या कपूर यांच्या मुलीच्या मालकीच्या होत्या, असे न्यायालयाला सांगितले. मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज मंजूर केल्याचा मोबदला म्हणून कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांना लाच देण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
