नवी दिल्ली : आर्थिक सवलती आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासात सातत्याने केली जाणारी गुंतवणूक यातून मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला वृद्धिपथावर आणण्यासाठी यातून मोठी मदत मिळेल, असे प्रतिपादन अ‍ॅसोचेमचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी बुधवारी येथे बोलताना व्यक्त केले. पूर्ण क्षमतेने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत आणि देशाच्या विकासात हातभार लावण्यासाठी तसेच येत्या काही वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यात मदत व्हावी यासाठी आगामी अर्थसंकल्पाकडून उद्योगजगताला असलेल्या आशाअपेक्षांची जंत्रीही हिरानंदानी यांनी यानिमित्ताने पत्रकारांपुढे मांडली. राज्यांच्या तळागाळापर्यंत व्यवसाय सुलभता, परवाने आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत सुधाराची गरज आहे. एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन व प्राधान्यक्रम, आयातीला पर्यायी असणाऱ्या वस्तू ज्या देशातील उत्पादन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करतात त्यांना मुक्त व्यापार कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवावे. प्रत्येक एक कोटीच्या गुंतवणुकीतून ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना उच्च प्राधान्य क्षेत्र म्हणून गृहीत धरण्यात यावे. अशा काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची अ‍ॅसोचेमची शिफारस असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘एजीआर’ संदर्भातील निकालाने दूरसंचार क्षेत्राच्या चिंता आणखी वाढविल्या आहेत आणि अभूतपूर्व वित्तीय संकटात हे क्षेत्र सापडले आहे. सरकारने या क्षेत्राला वाचविण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशीही हिरानंदानी यांनी मागणी केली.
