दुहेरी कर आकारणी कराराबाबत पुनर्विचार आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी वगैरे मुद्दय़ांद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाराजीचे कारण ठरलेल्या भारताबरोबर या संदर्भात संयुक्त समितीची हंगेरीने शिफारस केली आहे. भारतासाठी युरोपातील महत्त्वाचा देश असलेल्या हंगेरीचे पंतप्रधान विक्टर ओर्बान यांनी आर्थिक राजधानीतील शुक्रवारच्या दौऱ्यादरम्यान उभय देशांतील व्यापार अडथळे दूर करण्यास सहमती दर्शविली.ओर्बान हे गेल्या दोन दिवसांपासून भारत दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी त्यांनी मुंबईत हंगेरीच्या दूतावास कार्यालयाचे उद्घाटन केले. तसेच मुंबई शेअर बाजारालाही भेट दिली. त्याचबरोबर भारतीय औद्योगिक महासंघाबरोबर (सीआयआय) त्यांची बैठकही झाली.भारत-हंगेरी दरम्यान विविध व्यापार करार ९० च्या दशकापासून अस्तित्वात आहेत. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून दुहेरी कर-आकारण आणि कंपनी ताबाप्रक्रियेबाबत वादंगातून भारताने अनेक विदेशी गुंतवणूकदारांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्या कालावधीत मॉरिशस रूट, व्होडाफोन तसेच ‘गार’ आदींवरून उद्भवलेल्या वादांचे निराकरण अद्याप झालेले नाही. हंगेरीच्या पंतप्रधानांनी याबाबत आपण पंतप्रधान तसेच संबंधित खात्याचे मंत्री यांच्याबरोबर नवी दिल्लीत चर्चा केली असून योग्य निपटाऱ्यासाठी संयुक्त समिती स्थापण्यास दोन्ही सरकारांनी मान्य केल्याची माहिती त्यांनी मुंबईत दिली. उभय देशांतील माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्य, कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान तसेच संरक्षण या क्षेत्रातील व्यापार उलाढाल वृद्धिंगत व्हावयास हवी, अशी अपेक्षाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. हंगेरीच्या मुंबईतील दूतावासामुळे त्याला अधिक चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हंगेरीतील बुडापेस्ट ते मुंबई दरम्यान थेट हवाई उड्डाणही लवकरच सुरू होईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. २०१२ मध्ये भारत आणि हंगेरी दरम्यान नोंदविल्या गेलेल्या ६४.२ कोटी डॉलरचा व्यापार लवकरच एक अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठेल, असे अपेक्षिले जात आहे.
