‘क्रिसिल’च्या अहवालाचा कयास; सध्या बँकांकडून नोंद बुडीत कर्जाचे प्रमाण दोनतृतीयांशच! मार्च २०१७ अखेर बँकांच्या एकूण वितरित कर्जाच्या ९.५ टक्के इतकी कर्जे अनुत्पादित (एनपीए) अर्थात थकली असल्याची आकडेवारी ही प्रत्यक्षात दोनतृतीयांश इतकीच आहे. बँकिंग क्षेत्रावरील कर्जथकिताचा एकूण ताण लक्षात घेतल्यास त्यात आणखी एका टक्क्याची भर नक्कीच पडेल आणि मार्च २०१८ एनपीएचे प्रमाण १०.५ टक्क्यांवर गेलेले दिसून येईल, असे क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेचे भाकीत आहे. क्रिसिलच्या भाकिताप्रमाणे, सध्या ‘एनपीए’ म्हणून वर्गवारी केली गेलेली कर्जे अधिक आज ‘एनपीए’ होण्याच्या वेशीवर असलेली कर्ज खाती लक्षात घेतल्यास, बुडीत कर्जाचे एकूण प्रमाण ११.५ लाख कोटी रुपयांवर जाणारे असेल. बँकांकडून एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत हे प्रमाण ११.५ टक्के इतके असेल. अनेक कर्जदात्या बँकांपैकी एखाद्या बँकेने ते ‘एनपीए’ म्हणून नोंद केले असेल; ही कर्ज प्रकरणे पुनर्रचित करूनही वसुली रखडली असेल, अशी कर्जे नजीकच्या काळात एनपीए होऊ शकतील, असा क्रिसिलचा कयास आहे. मार्च २०१६ मधील बँकांच्या एकूण वितरित कर्जात ९.५ टक्के असलेले अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण हे मार्च २०१८ मध्ये १०.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज हा पायाभूत विकास क्षेत्र, ऊर्जा, अभियांत्रिकी आणि बांधकाम क्षेत्राचा एकूण वसुलीबाबत ताण असलेल्या कर्जातील मोठा वाटा लक्षात घेऊन करण्यात आला आहे, असे क्रिसिल रेटिंग्जने या संदर्भातील अहवालात स्पष्टीकरण दिले आहे. तथापि नव्याने कर्ज थकत जाण्याची बँकांवरील जोखीम मध्यम अवधीत बरीच कमी झाली आहे. आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीतील घट, घसरलेले व्याज दर, कंपन्यांच्या भांडवली रचनेतील सुधारणा आणि एकूण अर्थव्यवस्थेतील गतिमानतेचा लाभ कंपन्यांना मिळेल, असा क्रिसिलचा कयास आहे. तथापि जुन्या वसुली रखडलेल्या कर्ज प्रकरणाचा जाच मोठा असल्याने एकूण एनपीएचे प्रमाण पुढील वर्षांतही वाढलेले दिसेल, असे त्यांचे मत आहे. छोटय़ा व्यावसायिकांची कर्जे धोक्यात.. मात्र बडय़ा कर्जदार कंपन्यांऐवजी छोटे व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना दिली गेलेली कर्जे थकण्याचा धोका वाढला आहे, असे मत क्रिसिलचे अध्यक्ष गुरप्रीत चटवाल यांनी या अहवालाच्या निमित्ताने व्यक्त केले आहे. नवीन वस्तू व सेवा करप्रणालीचा परिणाम, निश्चलनीकरणाने केलेला आघात यासाठी कारणीभूत ठरले असल्याचे त्यांचे मत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचाही बँकांवर बोजा येणार असल्याचे त्यांचे मत आहे. तथापि बडय़ा उद्योगपतींना वितरित कर्जाच्या तुलनेत यांचे प्रमाण कमी असल्याने ती थकल्याने बँकांच्या ताळेबंदावरील परिणाम फार विपरित नसेल, अशी पुस्तीही चटवाल यांनी जोडली.
