आज रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या दोन दिवसांच्या बैठकीतून बुधवारी रेपो दर कमी करणारा निर्णयाची अपेक्षा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या आशिमा गोयल यांनी व्यक्त केली. ‘व्याजदर हे महागाईच्या दारापेक्षा अधिक हवेत हे मान्य करूनही अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे व्याजदराचे प्रमाण खूपच अधिक आहे,’ असा त्यांचा याप्रकरणी युक्तिवाद आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समिती अर्थात ‘एमपीसी’ला महागाई वाढण्याची शक्यता वाटत असली तरी समितीने या आधी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा प्रत्यक्षात महागाईचा दर कमीच राहिला आहे. महागाईचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्धारित पट्टय़ाच्या आतच असल्याने सध्याच्या ६ टक्के रेपो दरांत कपातीस वाव आहे, असे प्रतिपादन गोयल यांनी केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीची दोन दिवसांची द्वैमासिक आढावा बैठक मंगळवारपासून मुंबईत सुरू आहे. सद्य आर्थिक वर्षांतील ही पाचवी बैठक आहे. ऑगस्ट महिन्यांत झालेल्या समितीच्या बैठकीत रेपो दरांत पाव टक्क्यांची कपात केली गेली होती. या बैठकीत नजीकच्या काळात वस्तू आणि सेवा करप्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे महागाई वाढण्याची भीती पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली होती. ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारीत महागाईचा दरात ३.५८ टक्के वाढ झाली होती. केअर रेटिंग्जच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ कविता चाको यांच्या मते मात्र या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दर किंवा अन्य दरांमध्ये कुठलेही बदल संभवत नाहीत. आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनात झालेली वाढ तसेच ऑक्टोबर महिन्यांत महागाई दराने मागील सहा महिन्यांतील उच्चांक गाठल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही बैठक होत असून महागाईच्या दरात वाढ होण्यास मुखत्वे इंधन आणि अन्नधान्यांच्या वाढलेल्या किमती कारणीभूत ठरली आहे, असे चाको म्हणाल्या. दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था सावरून, तिच्या वाढीचा दर ६.३ टक्के झाला असला तरी निश्चलनीकरणापूर्वी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७.५ टक्के होता. लक्षणीय काय? १ डिसेंबर २०१७ पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार रब्बी हंगामाच्या पेरणीत १.६ टक्के घट झाली आहे. या आकडेवारीच्या आधारे कुठल्याही निष्कर्षांवर पोहोचणे घाईचे असले तरी ही घट मुख्यत्वे तेलबिया आणि गव्हाच्या पेरणीत घटीमुळे आहे. परिणामी येत्या हंगामात तेलबियांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सद्य आर्थिक वर्षांत बँकांच्या ठेवी संकलनात मोठी घट झाली आहे. एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत बँकांच्या ठेवी १.२ टक्क्यांनी वाढल्या तर मागील वर्षी याच कालावधीत ठेवींतील वाढ ७.९ टक्के होती. ऑक्टोबरमधील पतधोरणापासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत १५ टक्के वाढ झालेली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यास ते महागाईपूरक आणि आयात-निर्यातीतील तूट वाढेल. ‘दोन टक्के कपात हवीच’ जरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत सरलेल्या तिमाहीत वाढ दिसून आली असली, तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाच्या दरात तीव्र स्वरूपात कपात करायला हवी, असे आग्रही मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य सुरजीत भल्ला यांनी येथे व्यक्त केले. बुधवारच्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीपश्चात किती कपात केली जाईल, याबाबत जरी भल्ला यांनी कोणतेही कयास केले नसले तरी रेपो दरात किमान दोन टक्क्य़ांच्या कपातीला वाव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत: केलेल्या मूल्यांकनानुसार अर्थव्यवस्था वाढीचा दर वास्तविक ७.५ टक्के असायला हवा. त्यामुळे सरलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत दर सावरून ६.३ टक्के जरी झाला असला तरी मध्यवर्ती बँकेने व्याज दर कपातीकडे पाठ करावा अशी ही वाढ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. व्याज दर कपातीसाठी पूर्वअट ठरलेला चलनवाढीचा दरही गेल्या १४ महिन्यांत सरासरी तीन टक्के पातळीवरच असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
