विशाल सिक्का यांच्या कारकीर्दीतील वादग्रस्त निर्णयांची उलटफेर देशाच्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी इन्फोसिस टेक्नॉलॉजीजच्या संचालक मंडळाने पूर्वाश्रमीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी विशाल सिक्का यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापनाने घेतलेले निर्णय उलटे फिरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. इन्फोसिसचे संस्थापक आणि सिक्का यांच्यात संघर्षांच्या ठिणगीचे कारण ठरलेल्या, इस्रायलस्थित उपकंपनी पनाया, तसेच कॅलिडस आणि स्काव्हा या विदेशातील उपकंपन्या विकण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला गेला. हे तिन्ही ताबा व्यवहार विशाल सिक्का यांच्या आधिपत्याखाली झाले होते. इन्फोसिसने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या चौथ्या तिमाहीची वित्तीय कामगिरी शुक्रवारी सायंकाळी संचालक मंडळाच्या मंजुरीनंतर जाहीर केली. या निमित्ताने झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या व्यवसायभांडाराच्या धोरणात्मक पुनर्वेध घेण्यात आला. त्यातून पनाया, कॅलिडस आणि स्काव्हा या विदेशातील उपकंपन्यांसाठी संभाव्य खरेदीदारांच्या निश्चितीच्या आणि मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला, असे इन्फोसिसकडून स्पष्ट करण्यात आले. विक्रीला काढण्यात आलेल्या या तिन्ही कंपन्यांचा इन्फोसिसने शेअर बाजाराला द्यावयाच्या वैधानिक सूचनेत ‘निकाली काढावयाचा गट’ असा उल्लख केला आहे. या तिन्ही कंपन्यांची एकूण मालमत्ता २,०६० कोटींची तर त्यांच्यावरील दायित्व ३२४ कोटींच्या घरात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पनायाचे इन्फोसिसकडून अधिग्रहण २० कोटी अमेरिकी डॉलरला केले गेले आणि त्यात कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांकडून बरेच गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले आहेत. तथापि गेल्या वर्षी ऑक्टोबरचे इन्फोसिसचे तत्कालीन हंगामी अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांनी वादग्रस्त पनाया अधिग्रहण व्यवहारात काहीही काळेबेरे घडले नसल्याचे सांगत सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. इन्फोसिसने ३१ मार्च २०१८ अखेर समाप्त तिमाहीत विश्लेषकांच्या अपेक्षेप्रमाणे ३,६९० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावणारी कामगिरी केली आहे. डिसेंबर २०१७ अर्थात तिसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत नफा २८ टक्क्यांनी घटला आहे. मात्र तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा नफा हा कर परतावारूपात मिळविलेल्या अतिरिक्त उत्पन्नाच्या परिणामी होता, त्या तुलनेत २८ टक्के घसरण चिंताजनक नसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. इन्फोसिसचे नवनियुक्त मुख्याधिकारी सलिल पारेख यांच्या नेतृत्वात कामगिरीचा प्रत्यय देणारी ही पहिलीच तिमाही आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये कंपनीकडून ६ ते ८ टक्के दराने महसुली वाढ साधली जाईल, असे त्यांनी संकेत दिले आहेत. चौथ्या तिमाहीत दमदार महसुली वाढ, नफाक्षमता आणि रोख व्यवस्थापनाच्या आघाडीवरील कामगिरी खूपच उत्साहवर्धक असून, त्यातून आगामी वर्षांतील वृद्धिपथाबाबत सकारात्मक दृष्टिक्षेप आपल्याला आखता आला आहे, असे पारेख यांनी या कामगिरीचे वर्णन केले. भागधारकांना २०.५ रुपयांच्या लाभांशाची भेट इन्फोसिसने मार्च २०१८ अखेर वित्तीय कामगिरी ध्यानात घेऊन, आपल्या भागधारकांना प्रति समभाग २०.५ रुपयांचा अंतिम लाभांश घोषित केला आहे. या लाभांश वितरणापोटी कंपनीला ५,३४९ रुपये खर्च येणार आहे. २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत दिलेला प्रति समभाग १३ रुपयांचा अंतरिम लाभांश जमेस धरल्यास, वर्षभरात भागधारकांना लाभांशरूपाने एकूण ३३.५ रुपये प्रति समभाग नजराणा कंपनीने दिला आहे. जो गत आर्थिक वर्षांत दिल्या गेलेल्या २५.७५ रुपयांच्या एकूण लाभांशाच्या तुलनेत ३० टक्के अधिक आहे. चौथ्या तिमाहीत दमदार महसुली वाढ, नफाक्षमता आणि रोख व्यवस्थापनाच्या आघाडीवरील कामगिरी खूपच उत्साहवर्धक असून, त्यातून आगामी वर्षांतील वृद्धिपथाबाबत सकारात्मक दृष्टिक्षेप आपल्याला आखता आला. इन्फोसिसचे नवनियुक्त मुख्याधिकारी सलिल पारेख
