बाजारभावापेक्षा कमी दराने या हिस्सा विक्रीला केंद्रीय पेट्रोलियम खात्यामार्फत विरोध झाल्यानंतर कंपनीतील १०% हिस्सा सरकारच्याच ओएनजीसी व ऑईल इंडिया या कंपन्यांना विकण्याचा निर्णय झाला.चालू आर्थिक वर्षांतील या पहिल्या निर्गुतवणूक मोहिमेद्वारे जवळपास ५ हजार कोटी रुपये व्यवहार झाला आहे. यानुसार इंडियन ऑईलचे २४.२७ कोटी समभाग विकण्याची प्रक्रिया आता सुरू होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती खुद्द तेल खात्याचे मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी दिली.इंडियन ऑईलमधील हिस्सा विक्री किमान समभाग मूल्याच्या आधारावर करण्यास मोईली यांनी विरोध दर्शविला होता. वर्षभरातील ३७५ रुपये (१८ जानेवारी २०१३) या उच्चांकापासून कंपनी समभाग २१२.०५ रुपयांवर (गुरुवारचा बंद भाव) स्थिरावला आहे. १० टक्क्यांपैकी प्रत्येकी पाच टक्के हिस्सा खरेदीचा निर्णय ओएनजीसी व ऑईल इंडियाच्या आठवडय़ात होणाऱ्या कंपन्यांच्या बैठकीत होईल.आयओसीत सध्या ओएनजीसी व तिचे अध्यक्ष सुधीर वासुदेवा यांचा एकत्रित ८.७७ टक्के हिस्सा आहे. नव्या प्रक्रियेनुसार ओएनजीसी व ऑईल इंडियाला प्रत्येकी २,२०० ते २,३०० कोटी रुपये हिस्सा खरेदीसाठी मोजावे लागतील. पैकी ऑईल इंडियाकडे सध्या तब्बल ८,००० कोटी रुपयांची रोकड आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या हिस्सा विक्रीतून यापूर्वीही सरकारने निधी उभा केला आहे.९० च्या दशकात सरकारने ओएनजीसी, गेल व आयओसीद्वारे ४,६४३ कोटी रुपये उभारले होते. आयओसीमधील ९.११ टक्के ओएनजीसीने तर ४.८३ टक्के हिस्सा गेलने खरेदी केला होता. यानंतर आयओसीने ओएनजीसीतील ९.६१ टक्के व गेलमधील ४.८३ टक्के हिस्सा घेतला होता. ओएनजीसीतील आणखी २.४ टक्के हिस्सा गेलने घेतला. २००६ मध्ये आयओसीने ओएनजीसीतील १.९२ टक्के हिस्सा ३,६७२ कोटी रुपयांना विकला. गेलमधील २.४१ टक्के अशी निम्मा हिस्साही आयओसीने ५६१ कोटी रुपयांना विकला होता. चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे ४० हजार कोटी रुपयांचे साध्य करण्यासाठी अर्थ खात्याचे सुरुवातीला २४.२७ टक्के हिस्सा विक्रीचे प्रस्तावित होते. कंपनीत सरकारचा सध्या ७८.९२ टक्के हिस्सा आहे.
