अमेरिकी निर्बधांनंतरही तेलपुरवठा अबाधित राहण्याची पेट्रोलियममंत्र्यांची ग्वाही अमेरिकेचे इराणवर आर्थिक र्निबंध लागू झाल्यानंतरही, देशाच्या खनिज तेल पुरवठय़ावर कोणताही परिणाम संभवणार नाही अशी ग्वाही देतानाच, भारतातील दोन सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी इराणकडून नोव्हेंबरसाठी १२.५ लाख मेट्रिक टन तेलाची मागणीही नोंदविली आहे, अशी माहिती पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी दिली. इराणकडून तेल खरेदीसाठी निर्बंधांमध्ये शिथिलतेसाठी अमेरिकेला विनंती केली जाईल काय, या प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे मात्र धर्मेद्र प्रधान यांनी टाळले. तथापि, इराणकडून तेलाचा पुरवठा मिळविण्याबाबत भारताचा पवित्रा यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आला आहे, त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले. जगभरात इराणव्यतिरिक्त अन्य स्रोतांतून तेलाच्या उपलब्धतेबाबत स्पष्टता नसल्याच्या परिणामी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किमती उसळल्या आहेत, अशी मीमांसाही त्यांनी केली. इराणवरील र्निबधामुळे घटणाऱ्या तेलपुरवठय़ाच्या शक्यतेनेच खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींनी प्रतिपिंप ८६.७४ डॉलरचा चार वर्षांपूर्वीच्या उच्चांकाला गवसणी घातली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१५ मध्ये इराणबरोबर केल्या गेलेल्या अण्वस्त्र करारातून अंग काढून घेताना, त्या देशावर आर्थिक र्निबध लागू करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. काही निर्बंधं ६ ऑगस्टपासून लागू झाले असून, ४ नोव्हेंबरपासून इराणची पूर्णपणे आर्थिक नाकेबंदी केली जावी, अशी ट्रम्प यांची आग्रही भूमिका आहे. या निर्बंधांमुळे इराणमधून खरेदी केलेल्या तेल व्यवहाराच्या भरपाईसाठी बँकिंगचा मार्ग अवरुद्ध होणार आहे, शिवाय या तेलावर प्रक्रिया करणाऱ्या भारतातील कंपन्यांना पुनर्विम्याचे संरक्षण मिळविणेही अवघड बनेल.
