मुंबईत मुख्यालय मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेली केडीजे हॉलिडेस्केप्स अ‍ॅण्ड रिसॉर्ट्स लिमिटेड येत्या वर्षभरात गोवा येथे मालकीचे रिसॉर्ट साकारण्याच्या तयारीत असून महाराष्ट्रातील विविध पर्यटनस्थळीही अस्तित्व साकारण्याच्या स्थितीत आहे. यासाठी कंपनीने येत्या पाच वर्षांत १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे निश्चित केले आहे.
२०१०-११ मध्ये व्यवसायास सुरुवात करणाऱ्या केडीजे हॉलिडेस्केप्स अ‍ॅण्ड रिसॉर्ट्स लिमिटेडची हॉलिडेस्केप्स ही नाममुद्रा असून कंपनी ‘क्लब मेंबरशिप’च्या माध्यमातून दीर्घकालावधीसाठी वास्तव्याची सुविधा उपलब्ध करून देते. कंपनीच्या महाराष्ट्रात खंडाळा येथे हिलस्केप्स तर राजस्थानातील जोधपूर येथे डेझर्टस्केप या मालमत्ता आहेत.
वर्षभरात कंपनी गोव्यातही अशा प्रकारे स्वत:च्या मालकीचे रिसॉर्ट साकारणार असून ६३ खोल्यांच्या या रिसॉर्टसाठी २० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती केडीजे हॉलिडेस्केप्स अ‍ॅण्ड रिसॉर्ट्सचे संचालक मेजर (निवृत्त) मधुकर कत्रागड्डा यांनी दिली.
हॉलिडे रिसॉर्टसाठी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटकसारख्या पश्चिम राज्यांमध्ये विकासासाठी अधिक संधी असून महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, पुणे, इगतपुरी, नाशिक, पाचगणी, महाबळेश्वर, नागपूर, भंडारदरा आदी ठिकाणी कंपनीला भविष्यात रस असेल, असेही ते म्हणाले.
काही मालकीच्या तर काही भागीदारीच्या रिसॉर्टद्वारे कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत १,३०० सदस्य जोडले आहेत. मार्च २०१५ अखेर ही संख्या ७ हजार तर १० वर्षांत ती २० हजारांहून अधिक होईल, असा विश्वास मधुकर कत्रागड्डा यांनी व्यक्त केला. भारतातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये प्रमुख शहरांमध्ये स्वत:च्या अस्तित्वनिर्मिती व विस्तारासाठी कंपनी येत्या पाच वर्षांत १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, असेही ते म्हणाले.
समूहाने ‘रिसॉर्ट कोन्डोमिनिमम इंटरनॅशनल’बरोबर (आरसीआय) केलेल्या भागीदारीमुळे सदस्यांना जगभरातील ५,७०० हून अधिक रिसॉर्टमध्ये वास्तव्य करण्याची सुविधा आहे. याचबरोबर देशातील वाढते ‘मेडिकल टुरिझम’ लक्षात घेत कंपनीमार्फत जोधपूरच्याच प्रेस्टिज सिटीमध्ये १५० खाटांचे अद्ययावत रुग्णालय २०१५ पर्यंत साकारण्यात येणार आहे.
रिसॉर्ट वास्तव्याकरिता ‘क्लब मेंबरशिप’ देऊ करणारे आघाडीच्या चार ते पाच कंपन्या असून संघटित क्षेत्रातील २० ते २५ छोटय़ा-मोठय़ा कंपन्या कार्यरत आहेत. टाइमशेअर, ओनरशिप अशी संज्ञा असलेल्या क्लब मेंबरशिपसाठी भारतासारख्या देशात ३५ लाखांच्या घरात सदस्यांना जोडता येईल, असा उद्योग क्षेत्राचा अंदाज आहे. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षांपर्यंत या माध्यमातून केवळ ४ लाख सदस्यांनीच लाभ घेतला आहे.