९४ वर्षे जुन्या लक्ष्मी विलास बँकेच्या डीबीएस बँकेतील विलीनीकरणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. विलीनीकरणाच्या निर्णयाची शुक्रवारी अंमलबजावणी होणार आहे. इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्ससह लक्ष्मीविलास बँके च्या काही समभागधारकांनी विलीनीकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी बँकेच्या भागधारक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही धक्कादायकच गोष्ट असून रिझव्??र्ह बँकेचा निर्णय हा अन्याय्य वागणूक देणाराच असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांंतर्फे करण्यात आला. इंडियाबुल्स लक्ष्मीविलास बँकेचा भागधारक असून त्यांना या विलीनीकरणाच्या निर्णयामुळे १८८ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे कंपनीतर्फे अ‍ॅड्. दिनयार मादान यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे अ‍ॅड्. रवी कदम यांनी याचिकेला विरोध केला. तसेच विलीनीकरणाचा निर्णय हा व्यापक जनहित आणि ठेवीदार व लक्ष्मीविलास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. बँकेत २० लाख खाती असून बँकेच्या बिकट स्थितीमुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेला हा निर्णय घ्यावा लागल्याचेही कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर मार्च २०१९ पासून लक्ष्मी विलास बँकेची स्थिती खूपच बिकट बनल्याने ती सुधारण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला हा निर्णय घ्यावा लागल्याचा युक्तिवाद डीबीएस बँकेतर्फे अ‍ॅड्. जनक द्वारकादास यांनी केला. दोन्ही बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांंच्या विलनीकरणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र याचिकेत आर्थिक हक्काचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेऊन त्यावर अंतिम निर्णय देण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच याचिकेवरील सुनावणी १४ डिसेंबपर्यंत तहकूब करत लक्ष्मीविलास बँक, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि डीबीएस बँकेला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढे आणलेल्या विलीनीकरण मसुद्याप्रमाणे, सिंगापूरस्थित डीबीएसची भारतातील उपकंपनी डीबीएस बँक इंडिया आणि लक्ष्मी विलास बँकेचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे. योजनेच्या मसुद्याप्रमाणे, बँकेचे संपूर्ण भरणा झालेले भागभांडवल हे निर्लेखित केले जाईल आणि लक्ष्मीविलास बँकेच्या समभागांची भांडवली बाजारातील नोंदणीही काढून टाकली जाईल. या विलीनीकरणाला संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचनेही विरोध केला आहे.
