मेमध्ये ५.६ टक्क्य़ांची घसरण; २४ कंपन्यांची रक्कम १३ हजार कोटी मुंबई : विमा उद्योगाच्या कामगिरीचा निर्देशांक समजले जाणाऱ्या विमा योजनेच्या प्रथम वर्ष हप्त्यांमध्ये मेमध्ये ५.६ टक्क्य़ांची वार्षिक घट झाल्याचे विमा नियामकांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीद्वारे समोर आले आहे. मे २०२० मधील १३,७३९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत मे २०२१ मध्ये देशातील २४ जीवन विमा कंपन्यांनी १२,९७६.९९ कोटी रुपयांचे संकलन केले आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीईए) च्या आकडेवारीनुसार, देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीच्या नवीन विमा हप्त्यात १२.४ टक्के घसरण नोंदवत ८,९४७ कोटी रुपयांचे संकलन केले. मे २०२० मध्ये एलआयसीने नवीन व्यवसायाच्या हप्त्यापोटी १०,२११ कोटी रुपयांचे संकलन केले होते. खासगी क्षेत्रातील उर्वरित २३ विमा कंपन्यांनी मेमध्ये नवीन व्यवसाय विमा हप्त्यात १४.२ टक्के वाढ नोंदवत मे २०२० मधील ३,५२७ कोटींच्या तुलनेत मे २०२१ मध्ये ४,०२९.३५ कोटी पहिल्या हप्त्यापोटी संकलित केले. एप्रिल ते मे या कालावधीत विविध जीवन विमा कंपन्यांच्या नवीन व्यवसायाचे उत्पन्न मागील वर्षी याच कालावधीत नवीन हप्ता संकलनाच्या २०,४६६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी वाढून २२,७१५ कोटी रुपयांवर गेल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. एलआयसी अध्यक्षांना नऊ महिन्यांची मुदतवाढ केंद्र सरकारने एलआयसीचे अध्यक्ष एम. आर. कुमार यांना मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात एलआयसीची भांडवली बाजारात सूचिबद्धता प्रस्तावित केली होती. या प्राथमिक विक्रीच्या पार्श्वभूमीवर ही नऊ महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याचे मानण्यात येते. निर्गुतवणुकीतून १.७५ लाख कोटी उभे करण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले होते. एम. आर. कुमार यांचा कार्यकाल ३० जून २०२१ ला संपत आहे. त्यांना मुदतवाढ देण्याच्या आर्थिक सेवा विभागाच्या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिली आहे. ही मुदतवाढ देण्यात येणे सुलभ व्हावे म्हणून जीवन विमा महामंडळ अधिनियम १९५६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून यामुळे अध्यक्षांना ६० वर्षे वय उलटून गेल्यावर मुदतवाढ देणे शक्य झाले. दरम्यान, सरकारने एलआयसीचे अधिकृत बाह्य़ भागभांडवल १०० कोटी रुपयांवरून २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची सुधारणा संबंधित अधिनियमात केली आहे.
