देशातील दुसऱ्या मोठय़ा सरकारी बँकेला फसविणाऱ्या हिरे व्यापारी नीरव मोदी प्रकरणात बँकेच्या संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देतानाच घोटाळ्याची रक्कम मोदीच्या मालमत्ता विकून वसूल केली जाईल, अशी ग्वाही बँकेच्या अध्यक्षांनी गुरुवारी तपास यंत्रणांच्या हवाल्याने दिली. पंजाब नॅशनल बँकेला सुमारे ११,४०० कोटी रुपयांना फसविणारा नीरव मोदी परागंदा झाला असतानाच अंमलबजावणी संचलनालयाने गुरुवारी देशभरात त्याच्या मालमत्तांवर धाडसत्र आरंभले. एकूणच बँकेची बाजू स्पष्ट करण्यासाठी गुरुवारी राजधानीत बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत मात्र बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल मेहता यांनी या प्रकरणात बँकेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा शब्द दिला. घोटाळ्याची रक्कम कशी वसूल करणार या प्रश्नावर त्यांनी तपास यंत्रणांवर विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले की, अंमलबजावणी महासंचलनालय याबाबत विविध ठिकाणी छापे टाकत असून एकदा मालमत्ता निश्चित झाली की तिचा लिलाव वा अन्य प्रक्रियेतून रक्कम वसूल होईल. नीरव मोदीद्वारे बँकेच्या मुंबई शाखेतून झालेला ११,४०० कोटी रुपयांचा हा घोटाळा देशातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा मानला जात आहे. हे प्रकरण २०११ पासूनचे आहे. पीएनबीने बँकेच्या १० अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत निलंबित केले असून पुढील तपासाची सूत्रे केंद्रीय अन्वेषण विभाग व अंमलबजावणी महासंचलनालयाकडे असल्याचेही मेहता म्हणाले. याबाबत बँक एकूणच सर्व प्रक्रिया नव्याने तपासून पाहत असल्याचेही ते म्हणाले. बँकेच्या सर्व शाखांमध्येही या संदर्भात चाचपणी सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. बँकेची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर बँकेने स्वत:हून तक्रार दाखल केल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. तपासाबाबत यंत्रणेला पूर्णपणे सहकार्य केले जात असून त्याची कल्पना केंद्रीय अर्थखाते तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिली जात असल्याचेही ते म्हणाले. पंजाब नॅशनल बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या जोरावर मोदीने अन्य बँकांकडेही कर्जउचल घेतल्याचे स्पष्ट करत मेहता यांनी, मोदी यांनी कर्जफेडीचा कोणताही ठोस आराखडा सादर केला नाही, अशी माहिती दिली. व्यक्तिगतरित्या मोदी कधीही कर्जफेडीसाठी उत्सुक दिसला नाही; आम्ही त्याला वेळोवेळी लेखी आराखडय़ासह कर्जफेड कशी करणार हे वेळोवेळी विचारत आलो, असेही मेहता म्हणाले. मोदीने बँकेच्या अधिकाऱ्यांना आमिषेही दिली. दोषी सुटणार नाहीत - अर्थमंत्रालय पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्याची पूर्ण रक्कम निश्चितच वसूल केली जाईल; तसेच या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या कुणालाही सोडले जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव राजीव कुमार यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणात तपास यंत्रणा तपास करत असून बँकेकडे पुरसा निधी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. बँकेची अधिकाधिक रक्कम परत मिळविली जाईल तसेच बँकेचे खातेदार, ठेवीदारांचे नुकसान होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. हे प्रकरण केवळ बँकेच्या एका शाखेत झाले असून त्यासाठी संबंधित दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले. संचालक मंडळच बरखास्त करा ! सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशावर सर्रास डल्ला मारला जात असताना, बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. अशा स्थितीत बँकिंग नियामक कायाद्याच्या कलम ३६ अन्वये व्यवस्थापनाचा दोष निश्चित करून बँकेचे संचालक मंडळच बरखास्त केले जावे, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. व्यवस्थापनाचा दोष असो अथवा कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणा असो, ११,४०० कोटींच्या इतक्या प्रचंड रकमेचा घोटाळा पाहता, अशी जरब बसविणारी कठोर कारवाईच व्हावी, अशी प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीचे शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली.
