मुंबईतील प्रस्तावित स्थानिक संस्था कर- एलबीटीच्या निर्धारणासाठी महानगरपालिकेऐवजी सेवा कर विभागाच्या एकेरी खिडकीद्वारे केले जावे, ही मागणी प्रशासनाकडून धुडकावली गेल्याने व्यापाऱ्यांनी आता असहकार पुकारण्याबरोबरच सरकारविरोधात स्वाक्षरी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘फॅम’च्या नेतृत्वाखाली व्यापारी मुंबईतील खासदार तसेच आमदारांचीही याबाबत लवकरच भेट घेणार आहेत.जकातीला पर्याय म्हणून राज्यातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये लागू करण्यात येत असलेल्या स्थानिक संस्था कराविरोधातील (एलबीटी) व्यापाऱ्यांचे आंदोलन गेले महिनाभर चालले होते. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व राज्यातील सत्तेतील सहभागी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर स्थापन केलेल्या सामोपचार समितीची बैठक बुधवारी मुंबईत झाली. मंत्रालयात राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा, विक्रीकर आयुक्त नितीन करीर आदी उपस्थित होते. व्यापाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या फॅम, एफआरटीडब्ल्यूए, सीआयआय आदी १३ प्रमुख संघटनाचे प्रतिनिधीही याबाबतच्या चर्चेत सहभागी झाले होते. विक्रीकर विभागांतर्गत व्यापाऱ्यांची एकखिडकी व्यवस्थेची मागणी, त्याचबरोबर एलबीटीबाबतच्या समितीत सर्व व्यापारी संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्याचा आग्रहही यावेळी प्रशासनाने मोडून काढला. परिणामी, यापुढे आता प्रशासनाबरोबर असहकार चळवळ तसेच स्वाक्षरी मोहीम उभारण्याची घोषणा ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन’चे अध्यक्ष वीरेन शहा यांनी केली आहे.
