यंदाच्या अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन विमा आणि निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेसंबंधी वाणिज्य बँकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘भारतीय बँक्स महासंघ (आयबीए)’ने सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय), पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) आणि अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) अशा तीन योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. या योजना कुणाकडून जाहीर केल्या जातील, प्रीमियम हप्ते कसे गोळा करायचे अशा तांत्रिक मुद्दय़ांबाबत सुस्पष्टता नसून, त्यासाठीच लवकरच ही बैठक होणार असल्याचे न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बैठकीचे ठिकाण आणि वेळ हा तपशील मात्र त्यांनी दिला नाही. अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित या तीन योजनांच्या कार्यान्वयासंबंधाने केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया यांनीही नवी दिल्ली येथे ३ मार्च रोजी संबंधितांची बैठक बोलावून चर्चा केली आहे. या बैठकीला पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (पीएफआरडीए)चे अध्यक्ष हेमंत कॉन्ट्रॅक्टर, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी)चे अध्यक्ष एस. के. रॉय आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीचे संचालक सनथ कुमार हे ‘जिप्सा’ अर्थात सामान्य विमा क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते.या बैठकीत योजनांच्या कार्यान्वयनाची प्रक्रिया, जसे लाभार्थ्यांची नोंदणी, डेटा शेअरिंग, हप्ते गोळा करण्याची जबाबदारी आणि हस्तांतरण व तत्सम पैलूंची या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या सर्व योजना या ‘आधार’संलग्न तसेच जनधन खात्यांमार्फत राबविल्या जाणार असल्याने बँकांचीही त्यांच्या कार्यान्वयनात महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. म्हणून ‘आयबीए’ने ही बैठक बोलावण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. योजनांसाठी लाभार्थ्यांची नोंदणी जरी बँकांनी केली तर दाव्याचे दस्तऐवज कोणी गोळा करायचे आणि दावे मंजुरी कशी केली जाणार या मुद्दय़ाचेही निवारण या बैठकीतून केले जाऊ शकेल. अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेल्या योजनांसाठी एप्रिलपासून नोंदणी सुरू होईल आणि अर्थविधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या जूनपासून या योजनांचे कार्यान्वयन होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे योजनेसंबंधाने सर्व गुंतागुंतीचे निवारण करून तपशील हे मार्चमध्ये ठरविले जाणे आवश्यक बनले आहे.
