म्युच्युअल फंडांना सावधगिरीचा इशारा! कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये निधी गुंतविताना म्युच्युअल फंडांनी केवळ रोख्यांच्या पत मानांकनावर विसंबून न राहता संपूर्ण खातरजमा करणारी प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ‘सेबी’चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी केले. अलीकडे अनेक कंपन्यांच्या रोख्यांमधील गुंतवणूक परिपक्वतेनंतरही मिळविता न आल्याने म्युच्युअल फंडांपुढे पेचाची स्थिती निर्माण झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी हा अधिक काळजी घेण्याचा इशारा दिला. म्युच्युअल फंड उद्योगाची संघटना ‘अ‍ॅम्फी’द्वारे गुरुवारी आयोजित परिषदेत बोलताना सेबीप्रमुखांनी डेट फंडांमध्ये जोखीमयुक्त उलाढाल टाळलेलीच बरे, असेही उपस्थित म्युच्युअल फंडाच्या प्रतिनिधींना उद्देशून सुनावले. विशेषत: बँकिंग व्यवस्थेवर बुडीत कर्जाचा भार अनेक उद्योगांकडून लादला गेला असल्याने, अशा आर्थिक परिस्थितीत वाईट असलेल्या कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांना काही फंड घराण्यांकडून वाट मोकळी करून देणे धोक्याचेच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कंपन्यांच्या बुडीत कर्जाचा भार म्युच्युअल फंडांच्या पोर्टफोलियोद्वारे शिरावर घेतला जाऊ नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. गेल्या वर्ष- दीड वर्षांत अ‍ॅमटेक ऑटो, जिंदल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर, बल्लारपूर इंडस्ट्रीज वगैरे बँकांच्या कर्जबुडव्या कंपन्यांकडून त्यांच्या कर्जरोख्यांच्या परिपक्वतेनंतरही परतफेडीबाबत असमर्थता दिसून आली आहे. ताळेबंद पूर्णपणे बिघडलेल्या अशा अनेक कंपन्यांवर नजीकच्या काळात दिवाळखोरी कायद्यान्वये कारवाई सुरू होण्याचीही शक्यता आहे, या पाश्र्वभूमीवर सेबीप्रमुखांनी अतीव दक्षतेबाबत दिलेल्या या कानपिचक्या महत्त्वपूर्ण आहेत. दोन आठवडय़ांपूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग व्यवस्थेतील सर्वात मोठय़ा १२ कर्जबुडव्या कंपन्यांची ‘नादारी सूची’ निर्धारित करताना, बँकांना या कंपन्यांची कर्ज प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी लवाद (एनसीएलटी) कडे सुपूर्द करणारी प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. एस्सार स्टील, लँको, अ‍ॅमटेक ऑटो, भूषण स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर, इलेक्ट्रोस्टील, एरा इन्फ्रा, जेपी इन्फ्राटेक, एबीजी शिपयार्ड, मोझर बेअर आणि ज्योती स्ट्रक्चर यांसारख्या कर्जबुडव्या कंपन्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘नादारी सूची’त असण्याचा संभव आहे. पैकी पहिल्या पाच कंपन्यांविरोधात बँकांनी एनसीएलटीकडे दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मंजुरी मिळविणारा अर्जही दाखल केला आहे. या कंपन्या भांडवली बाजारातही सक्रिय असून, कर्जरोख्यांद्वारे निधी उभारताना सामान्य गुंतवणूकदारांना गळाला लावण्याच्या त्यांच्या खेळीत म्युच्युअल फंडाचा माध्यम म्हणून वापर केला जाणार नाही, याची काळजी घेण्याची त्यागी यांनी सूचना केली आहे. बडय़ा संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचा कारभार हा आदर्श सुशासन पद्धतीने सुरू आहे याची खातरजमा करण्यात अधिक सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. कंपनी सुशासनावर देखरेखीत त्यांची सक्रिय भूमिका असण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादित केली. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमध्ये या संबंधाने सर्वात मोटी जबाबदारी ही म्युच्युअल फंडाचीच आहे, असी पुस्तीही त्यांनी जोडली. म्युच्युअल फंडांचा कंपन्यांच्या आदर्श उद्यम कारभार आणि निर्णय-प्रक्रियेत सहभाग वाढत चालला आहे, ही उत्साहवर्धक बाब असल्याचे नमूद करून सेबी अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी ‘यापुढे गुंतवणूकदारांनाही अशाच प्रकारची सक्रियता व सजगता दाखविणे आवश्यक आहे’, असे सांगितले. कंपन्यांच्या कारभारात आपल्या मताचा वापर करण्याबाबत २०१२-१३ मध्ये ५१ टक्के म्युच्युअल फंडांची धरसोडीची भूमिका होते, तर २०१५-१६ पर्यंत मताधिकार न वापरणाऱ्या म्युच्युअल फंडाचे प्रमाण आठ टक्क्यांवर घसरल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. फंड व्यवहारांवर आज ‘जीएसटी ब्लॉक’! वस्तू व सेवा करप्रणाली (जीएसटी)च्या सुकर अंमलबजावणीकरिता, शुक्रवार ३० जून रोजी दुपारी २.३० नंतर म्युच्युअल फंडातील व्यवहारांना तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यक्तिगत फंड घराण्यांकडून ही व्यवहार स्थगिती घोषित करण्यात आली आहे. १ जुलै २०१७ च्या सकाळपासून मात्र जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या परिणामांसह पुन्हा नियमित व्यवहार सुरू होतील. त्यामुळे युनिट्सच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे शुक्रवारी २.३० वाजेपर्यंत ग्राह्य़ धरले जातील. त्यानंतर होणारे हे व्यवहार हे दुसऱ्या दिवसाचे म्हणजे जीएसटीपश्चात पर्वातील गृहीत धरले जातील. २०२५ पर्यंत ९४ लाख कोटींची गंगाजळी भांडवली बाजारातील संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणून म्युच्युअल फंडांच्या भूमिकेला अधोरेखित करताना, अलीकडच्या जागतिक व अर्थव्यवस्थेतील उलथापालथीत म्युच्युअल फंडांनीच आपल्या बाजाराला स्थिरतेचा पैलू प्रदान केल्याचा सेबीप्रमुख त्यागी यांनी गौरवपर उल्लेख केला. वाढत्या विश्वासार्हता व आस्थेमुळेच त्यांच्याकडील गुंतवणूक ओघ वाढला आहे. तथापि ‘अ‍ॅम्फी’ने म्युच्युअल फंडांकडील एकूण गुंतवणूक गंगाजळीसाठी २०२५ सालापर्यंत ९४ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. मे २०१७ अखेर ४२ फंड घराण्यांकडील एकूण गंगाजळीचे प्रमाण १९.०४ लाख कोटी रुपये होते. त्यात जवळपास पाच पटींनी वाढ साधायची तर ते बडय़ा १५ शहरांपल्याड म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची कक्षा रुंदावणे आवश्यक ठरेल, असे त्यागी यांनी प्रतिपादन केले. संपूर्ण वित्तीय सेवा क्षेत्रासाठी केवळ बँक खात्यामार्फत एकच सामाईक ‘केवायसी प्रक्रिया’ असावी या मताची ‘सेबी’ही असून, सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेशी या संबंधाने बोलणी अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी पाच वर्षे दसपटीने वाढीची मुंबई : आताशी बाल्यावस्थेतून बाहेर पडत असलेल्या म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी आगामी पाच वर्षे ही गुंतवणूकदार संख्येत १० पटींनी वाढ दर्शविणारी असतील, असे उद्योगपती आणि रिलायन्स एडीएजी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी विश्वास व्यक्त केला. मात्र ‘सेबी’ गुंतवणूक आणि जाहिरातींच्या नियमांत शिथिलता आणावी आणि अगदी स्मार्टफोनवरून म्युच्युअल फंडांची खरेदी शक्य करावी, असे आर्जवही अंबानी ‘अ‍ॅम्फी’च्या परिषदेत बोलताना सेबीप्रमुखांना उद्देशून केले. या समूहाच्या रिलायन्स कॅपिटल या घटक कंपनीकडून देशातील सर्वात मोठे फंड घराणे चालविले जात आहे. आज प्रत्येक १० भारतीयांपैकी ९ जणांकडे मोबाइल आहे, तर १० पैकी तिघे स्मार्टफोनचा वापर करीत आहेत. त्या उलट२५ भारतीयांपैकी सध्या एकाचीच म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक आहे, अशी आकडेवारी अंबानी यांनी मांडली. मात्र म्युच्युअल फंड उद्योगही ‘जन धन’ क्षणाची अनुभूती घेत असून, पुढील पाच वर्षांत गुंतवणूक पाया ६० कोटींवर जाईल, असा त्यांच्या भाषणात आशावादी सूरही दिसून आला. भारतात हा उद्योग आता कुठे कुमारावस्थेत पोहोचला आहे, असे नमूद करीत ते म्हणाले, १९६४ साली ‘यूटीआय’च्या रूपाने भारतात म्युच्युअल फंड उद्योगाची सरकारने मुहूर्तमेढ रोवली. पण त्या पुढची ३० वर्षे खासगी क्षेत्राचा या उद्योगात प्रवेश रोखून धरला गेला. १९९३ साली आपणच आपले दिवंगत मेव्हणे श्याम कोठारी यांच्यासह देशातील पहिल्या खासगी म्युच्युअल फंडाची ‘कोठारी पायोनियर’च्या रूपाने स्थापनेत आपला सहभाग राहिला असल्याची त्यांनी आठवण सांगितली. पुढे १९९५ साली या क्षेत्रातील आपला स्वतंत्र पुढाकार म्हणून रिलायन्स म्युच्युअल फंडाने सुरुवात केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जीएसटी हे भारताचे आर्थिक स्वातंत्र्यच! मानवजातीच्या इतिहासात भारताला सर्वात मोठे मुक्त आणि लोकशाही बाजारपेठ बनविणारी नवीन वस्तू व सेवा करप्रणाली (जीएसटी) म्हणजे भारताचे खऱ्या अर्थाने ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’च ठरेल, अशा शब्दात अनिल अंबानी यांनी या करपद्धतीचे स्वागत केले. जीएसटीमुळे वाढणारे खर्च पाहण्यापेक्षा, या करप्रणालीचे अनेकांगांनी असलेल्या फायद्यांचे पारडे जड असल्याचीही त्यांनी पुस्ती जोडली. ‘जीएसटी ही आणखी सुधारणा अथवा परिवर्तन केवळ नाही तर आपल्या आर्थिक कल्पनाशक्तीला मुक्ततेचे पंख प्रदान करणारे ते आपले आर्थिक स्वातंत्र्य आहे,’ असे ते म्हणाले.
