मुंबई : राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्डने देशाच्या तुलनेत सर्वाधिक ३,७०,१८०.८४ कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे लक्ष्य महाराष्ट्रासाठी निर्धारित केले आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ातून प्राधान्य क्षेत्रासाठी पतपुरवठय़ाच्या वर्तमान तसेच आगामी अनुमानित वाढीच्या अंदाजातून २०१८-१९ सालासाठी १० टक्के अधिक पतपुरवठय़ाचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित या नियोजनात, कृषीक्षेत्रासाठी ९३,६१८.३६ कोटी रुपये, सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एसएमई) उद्योग क्षेत्रासाठी १,४८,४९९.१४ कोटी रुपये आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याख्येप्रमाणे इतर प्राधान्य वर्गासाठी १,२८,०६३.३४ कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण केले जाणार आहे, असे नाबार्डच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रभारी एम. के. श्रीवास्तव यांनी सह्य़ाद्री अतिथिगृहात आयोजित राज्य पतविषयक आढावा बैठकीअंती सांगितले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, सिंचन मंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह रिझव्‍‌र्ह बँक, वाणिज्य बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचीही उपस्थिती होती. यासमयी क्षेत्र विकास योजना, २०१८-२३ या पुस्तिकेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.
