स्मार्ट सिटी आणि परवडणारी घरे या सरकारच्या दोन योजनांमुळे विद्युतपुरवठा क्षेत्रात व्यवसाय विस्ताराच्या संधी उपलब्ध होतील; विद्युत अभियांत्रिकी क्षेत्रातील फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनी असलेल्या न्यूमरिक इंडियाचे मुख्याधिकारी पलाश नंदी यांनी ‘लोकसत्ता’शी साधलेल्या संवादाचा गोषवारा.. स्मार्ट सिटी, परवडणारी घरे, २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घर ही विद्यमान सरकारची काही प्रमुख धोरणे आहेत. वीज वितरण क्षेत्रातील घटक असलेल्या विनाखंडित वीजपुरवठा सामग्रीचे उत्पादक या भूमिकेतून तुम्ही या धोरणांकडे कसे पाहता? - सरकारची ही धोरणे उद्योगांसाठी सकारात्मक आहेत. स्मार्ट सिटी, आणि डिजिटल इंडिया या धोरणांचा नक्कीच व्यवसाय विस्तारासाठी फायदा होईल. आम्ही विनाखंड वीजपुरवठा (यूपीएस)च्या व्यवसायात आहोत. आमचे ग्राहक मुख्यत्वे डाटा सेंटर, रुग्णालये यासारखी विद्युतपुरवठा संवेदनशील क्षेत्रातील आहेत. त्या त्या शहरांच्या गरजा त्याच शहरात भागविल्या जाणार असल्याने आमच्या उत्पादनांना उठाव मिळेल. ‘मेक इन इंडिया’ धोरणातून स्थानिक उत्पादकांना चालना मिळावी असा सरकारचा उद्देश आहे. तुमचे ‘मेक इन इंडिया’साठी योगदान काय? - मूळ फ्रेंच कंपनी असली तरी स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याचे आमचे धोरण आहे. याचाच एक भाग म्हणून स्थानिक पुरवठादारांचे जाळे विकसित करण्यावर आमचा भर असतो. भारतात आमचे नऊ कारखाने आहेत. महाराष्ट्रात नाशिकजवळ सिन्नर एमआयडीसीमध्ये आमचा कारखाना आहे. या कारखान्यातील उत्पादनांचे ८५ टक्के स्थानिकीकरण, म्हणजे आवश्यक भागांपैकी सरासरी ८५ टक्के सुटे भाग स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेले वापरतो. काही विशिष्ट गरजा असलेले गुंतागुंतीचे भाग वगळता आमची स्थानिक उत्पादकांवरच मदार असते. दर वर्षी स्थानिक उत्पादकांकडून आमच्या खरेदीत भर पडत आहे. यूपीएस प्रणालीमध्ये भारतीय मानक ब्युरोचे प्रमाणीकरण मिळविणारी तुमची पहिली कंपनी ठरली. हे प्रमाणीकरण मिळविण्याची तुम्हाला आवश्यकता का भासली? - आम्ही भारतात मागील ३४ वर्षांपासून उत्पादन घेत आहोत. आमच्या ग्राहकांना त्यांनी खर्च केलेल्या पैशाचे मोल मिळावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आमची उत्पादने जागतिक दर्जाची आहेतच, भारतीय मानक ब्युरोचे प्रमाणीकरण मिळविल्यामुळे ग्राहकांना आमच्या उत्पादनांच्या दर्जाबद्दल खात्री पटेल. दुसरे कारण असे की, केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०१४ मध्ये एक अध्यादेश काढून भारतात विकल्या जाणाऱ्या ५ केव्हीएपर्यंतच्या यूपीएसना हे प्रमाणीकरण असणे बंधनकारक केले. या दोन्ही गोष्टींमुळे आम्ही या प्रमाणीकरणासाठी प्रयत्न केले आणि त्यात आम्ही यशस्वी झालो. आता या अध्यादेशात सुधारणा झाली असून ही मर्यादा १० केव्हीएपर्यंत वाढविली असून प्रमाणीकरण प्राप्त करण्याची अंतिम मुदतही २८ फेब्रुवारीवरून ३१ मेपर्यंत वाढविली आहे. तुमच्या उत्पादनांना हलक्या दर्जाच्या आणि कमी किमतीच्या चिनी उत्पादनांकडून किती स्पर्धा आहे? - आमची यूपीएस उत्पादने ही क्रिटिकल प्रकारात मोडणारी उत्पादने आहेत. डेटा सेंटरमध्ये स्वस्त उत्पादन वापरले तर वाचणाऱ्या पैशापेक्षा कमी दर्जाच्या उत्पादनांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान जास्त असल्याने हलकी उत्पादने वापरण्याची जोखीम कोणी घेत नाहीत. २०१४ पर्यंत कमी क्षमतेच्या उत्पादनांबाबत चिनी उत्पादनांकडून स्पर्धा जरूर होती. तथापि ग्राहकांमध्ये जागृती वाढली असून, थोडे अधिक पैसे खर्च करून उत्तम दर्जा विकत घेण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. तुम्ही ‘एसएमई’पैकी मध्यम उद्योगाचा भाग आहात. निश्चलनीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कर या दोन गोष्टींचा तुमच्या उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला का? जेव्हा जेव्हा मोठय़ा वित्तीय सुधारणा होतात तेव्हा तेव्हा त्या सुधारणांचा सर्वात मोठा परिणाम लघु आणि मध्यम उद्योगांवर होत असतो. आमच्या उद्योगावरसुद्धा या दोन्ही गोष्टींचा नकारात्मक परिणाम झाला. निश्चलनीकारणामुळे व्यवसायास पुरती खीळ बसली होती. आता त्यात सुधारणा होत आहे. ‘जीएसटी’ हे तर सकारात्मक पाऊल आहे. अशा सुधारणा होतात त्याची धग काही काळ जाणवत राहते, पण दूरगामी सुपरिणामांची आशा आहे.
