भारताचा औद्योगिक उत्पादन दर आणि निर्यात वधारल्याने आता रिझव्र्ह बँकेने व्याजदर कपात करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा तमाम उद्योग जगतातून आता जोर धरू लागली आहे. महागाई दर उंचावताना दिसत असला तरी उद्योगासाठी आवश्यक अशा व्याजदर कपातीचा दिलासा सद्यस्थितीत नितांत गरजेचा आहे, असा सूर उद्योजकांनी रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांच्या कानात घुमवला आहे.
भारतीय रिझव्र्ह बँकेचा मध्य तिमाही पतधोरण आढावा येत्या १९ मार्च रोजी जाहीर होत आहे. याबाबत उद्योजक औपचारिकरित्या एकत्रित एकमुखी मागणी करण्याच्या तयारीत असून त्याचा मसुदाही तयार करण्यात आल्याचे समजते. व्याजदर कपातीबाबत वातावरण योग्य असून आठवडय़ाच्या पतधोरणात त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतून असे मागणीपत्र मध्यवर्ती बँकेला देण्यापत उद्योजक एकवटले आहेत. जानेवारी २०१३ मध्ये उणेस्थितीतील देशाचा औद्योगिक उत्पादन दर वधारून २.४ टक्क्यांवर झेपावल्याने उद्योग जगताच्या आशा उंचावल्या आहेत. त्याचबरोबर फेब्रुवारीतील देशाची निर्यातही यंदा वधारल्याने व्याजदर कपातीला अधिक बळ मिळत असल्याची भावना त्यांच्या मनी आहे. प्रमुख व्याजदर कपात ही पाव ते अध्र्या टक्क्यांची हवी, असा सूर उद्योगांनी व्यक्त केला आहे. अनेक बँक तसेच अर्थविश्लेषकांनीही रेपोसारख्या प्रमुख दरांमध्ये पाव टक्क्याच्या व्याजदर स्वस्ताईचे अंदाज बांधले आहेत. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार व रिझव्र्ह बँकेचे एकेकाळी गव्हर्नरपद भूषविणाऱ्या सी. रंगराजन यांनीही यापूर्वी व्याजदर कपातीच्या दिशेने नियामक यंत्रणेची पावले उचलली गेली पाहिजेत, असा आग्रह व्यक्त केला आहे. तर अर्थव्यवहार विभागाचे सचिव अरविंद मायाराम यांनीही आता व्याजदर कमी होण्यास हरकत नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सद्य आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पतधोरणासाठी आवश्यक असा निर्णय घ्यावा, असे काहीसे सावध विधान केले होते.
संग्रहित लेख, दिनांक 14th Mar 2013 रोजी प्रकाशित
उद्योगांचे आर्जव!
भारताचा औद्योगिक उत्पादन दर आणि निर्यात वधारल्याने आता रिझव्र्ह बँकेने व्याजदर कपात करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा तमाम उद्योग जगतातून आता जोर धरू लागली आहे.

First published on: 14-03-2013 at 03:39 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: One handed pressure on reserve bank for decrease in intrest rate