सामान्य कर्जदार सुखावतील अशा व्याजदरात कपातीसाठी बँकांना गळ घालणाऱ्या अर्थमंत्रालयाने आता त्याचा परिणाम म्हणून पोस्टाच्या अल्पबचत योजना आणि सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) सारख्या गुंतवणुकांवरील व्याजाचे दरांत आनुषंगिक कपात करणे क्रमप्राप्तच ठरेल, असे स्पष्ट केले. या योजनांच्या व्याजदराचा फेरआढावा लवकरच घेतला जाणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारच्या पतधोरणातून रेपो दरात केलेली अर्धा टक्क्याच्या कपातीच्या परिणामी अर्थमंत्रालयाला पोस्टाच्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजाच्या दरात फेरबदलासाठी निर्णय घेणे आवश्यकच बनले आहे, असे आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. गेल्या आठ महिन्यांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात एकूण सव्वा टक्क्याची कपात केली असून, त्या तुलनेत बँकांनी आपल्या ऋणदरात सरासरी ०.३० टक्क्याची कपात केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कपातीचा प्रत्यक्ष कर्जदारांपर्यंत लाभ पोहचू नये, ही सरकारची डोकेदुखी आहे. कर्ज स्वस्ताईसाठी आवश्यकच! जोवर पोस्टाच्या अल्पबचत योजनांवरील देय व्याज हे ८.७ क्के ते ९.३ क्के या स्तरावर आहेत, तोवर बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या रेपो दरात कपातीचा लाभ हा कर्ज-स्वस्ताई करून सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहचविणे हे बँकांसाठीही जड जात आहे. कारण बँकांनाही त्यांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजाचे दर हे पोस्टाच्या योजना आणि पीपीएफच्या तुलनेत आकर्षक ठेवणे भाग ठरत आहे. यातून त्यांचा निधी गोळा करण्याचा खर्च वाढत असल्याने त्याची वसुली ही कर्जावरील व्याज दर जास्त ठेवून त्यांना शक्य आहे. त्यामुळे कर्ज-स्वस्ताईसाठी अल्पबचत योजनांच्या परताव्याला कात्री लावण्याचा कटू निर्णय आवश्यकच ठरेल. पोस्टाची मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस) सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) पोस्टाच्या मुदत ठेव योदना ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना पोस्टाची बचत खाते योजना सुकन्या समृद्धी योजना
