देशाच्या अर्थवृद्धीबाबत ‘एस अँड पी’ आशावादी आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया कायम राहिली नाही तर भारतात दिसलेली आर्थिक उभारी अल्पजीवी ठरेल, असे भाकीत वर्तवितानाच, पतविषयक आणि वित्तीय धोरणांच्या पूरकतेद्वारे देशाला आठ टक्के विकास दर गाठता येऊ शकेल, असा विश्वास ‘एस अँड पी’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेने बुधवारी व्यक्त केला. रोडावलेली खासगी गुंतवणूक, फुगलेल्या बुडीत कर्जामुळे डळमळलेला बँकांचा ताळेबंद या थंड बस्त्यात पडलेल्या मुद्दय़ांना भारताला आता निकाली काढावेच लागेल, असे स्पष्ट करताना या पतमानांकन संस्थेने देशातील पायाभूत सेवा क्षेत्रावर अधिक भर देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण असताना आणि अनेक विकसनशील देशांमध्ये बिकट अर्थस्थिती असताना भारताने चीनला मागे टाकून जगातील एक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून मान मिळविल्याचा गौरवही पतसंस्थेने केला आहे. मात्र हे सारे भारतासाठी तात्पुरते ठरण्याची भीती व्यक्त करत आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याची आवश्यकता अमेरिकास्थित ‘एस अँड पी’ने तिच्या ताज्या अहवालात मांडली आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर येत्या तीन वर्षांत सरासरी ८ टक्के राहील, असे मत व्यक्त करताना पतसंस्थेने चीनचा आर्थिक वृद्धीदर ७ टक्क्यांच्याही खाली असेल, असे नमूद केले आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्रातील सुधारणा भारताने वेगाने घडविल्या नाही तर देशाने सध्या साधलेली तुलनेत बरी अर्थवृद्धी अल्पावधीची ठरेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाढत्या कर्जाचा भार आणि मोठय़ा प्रमाणातील वित्तीय तूट हे अर्थसंकल्पीय खर्चाला रोखू शकतात, असे सांगत पायाभूत सेवा क्षेत्रातील खासगीचा शिरकाव मर्यादित असल्याचे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने नोंदविले आहे. कायद्यातील अडथळा आणि प्रशासनाचा संकुचित दृष्टिकोन हे त्यासाठी कारण देण्यात आले आहे. ‘जागतिक अर्थव्यवस्था संथ असताना वाढता वृद्धीदर राखण्याचे भारतापुढे आव्हान आहे’ अशा आशयाच्या तयार करण्यात आलेल्या अहवालात पतमानांकन संस्थेने, भारताला पतधोरणाचा पाठिंबा आणि वित्तीय धोरणांचा पुरस्कार करावा लागेल; तसेच विस्ताराकरिता ठोस आर्थिक सुधारणा राबवाव्या लागतील, असे नमूद केले आहे.
