नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांत प्रथमच वाढविण्यात आलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील वार्षिक व्याजदरामुळे निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाकडे अतिरिक्त १५१.६७ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर चालू वित्त वर्षांकरिता वाढीव व्याजदराची शिफारस भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतल्या गेलेल्या या निर्णयावर केंद्रीय अर्थ खात्याकडून शिक्कामोर्तब होणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या ८.५५ टक्क्यांऐवजी वार्षिक ८.६५ टक्के व्याज देऊनही संघटनेकडे अतिरिक्त १५१.६७ कोटी रुपये राहत असल्याचे विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष व केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी याबाबतच्या बैठकीनंतर सांगितले. वार्षिक ८.७० टक्के व्याज दिले गेले असते तर १५८ कोटी रुपयांची कमतरता भासली असती, असेही गंगवार यांनी स्पष्ट केले. दुप्पट किमान मासिक निवृत्तिवेतनाचा निर्णय लांबणीवर कर्मचाऱ्यांचे किमान मासिक निवृत्तिवेतन दुप्पट करण्याबाबतचा निर्णय केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने गुरुवारच्या बैठकीत लांबणीवर टाकला. याबाबत मंडळाच्या मार्चमधील बैठकीत निर्णय होईल, असे कामगारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याकरिता ३००० कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. किमान मासिक निवृत्तिवेतन सध्याच्या १००० रुपयांवरून २००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. पंतप्रधान श्रम योगी मंथन निवृत्ती योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ३००० रुपये मासिक निवृत्तिवेतन देण्याबाबतच्या सरकारच्या निर्णयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सदस्यांचेही निवृत्तिवेतन वाढविण्याचा आग्रह धरला जात आहे. ‘आयएलएफएस’मधील गुंतवणुकीतून नियमित परतावा कर्जाचे हप्ते चुकविण्यात सातत्याने अपयश आलेल्या आयएल अँड एफएसमधील गुंतवणुकीतून नियमित परतावा मिळत असल्याचे मंडळामार्फत स्पष्ट करण्यात आले. आयएल अँड एफएस प्रकरणानंतरच्या घडामोडींवर आमची नजर असून तूर्त तरी नियमित परतावा मिळत असल्याचे सांगण्यात आले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने आयएल अँड एफएसमध्ये आतापर्यंत ५७० कोटी रुपये गुंतविले आहे. तर भारत ईटीएफमध्ये संघटनेची १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे.
