सरकारी क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवली उभारणीबाबत येत्या अर्थसंकल्पानंतरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे बँकप्रमुखांशी येत्या ५ मार्च रोजी चर्चा करणार आहेत.वाढत्या बुडित कर्जाचा सामना करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भेडसावणाऱ्या भांडवल पर्याप्ततेची अडचण दूर करण्यासाठी बँकांमध्ये सरकारचे भांडवल ओतण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचबरोबर बँकांची वित्तस्थिती सुधारण्याच्या उपाययोजनांचा कार्यक्रमही सरकारच्या धोरणांमध्ये आहे.अर्थमंत्री जेटली हे येत्या २८ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने तोपर्यंत तरी या मुद्दय़ावर चर्चा होणार नाही. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीलाच जेटली बँकप्रमुखांची बैठक घेणार असून, त्यात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान जनधन योजनेचा आढावाही या बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता केंद्रीय वित्त खात्याने व्यक्त केली आहे. अर्थमंत्र्यांबरोबरच खात्यातील वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित असतील. २८ ऑगस्ट रोजी सुरू झालेल्या जनधन योजनेंतर्गत १७ जानेवारीपर्यंत ११.५० नवीन बँक खाती सुरू झाली आहेत. तर सरकारी क्षेत्रातील बँकांना मार्च २०१५ पर्यंत ११,२०० कोटी रुपये भांडवल मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये नऊ सरकारी बँकांना मिळणारी रक्कम ७ हजार कोटी रुपये असेल.
