बँकप्रमुखांच्या बैठकीत चाचपणी मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली रेपो दरातील कपातीचा लाभ प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांना कर्जे स्वस्त करून पोहचविण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी बँकप्रमुखांशी चर्चा करून लवकरात लवकर पावले टाकण्याचे आवाहन केले. रिझव्‍‌र्ह बँक मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीला पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बरोबरीने आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्र बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक या खासगी बँकांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती असे कळते. सामान्य बँक ग्राहकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो दर कपातीचा लाभ मिळायलाच हवा, यासाठी गव्हर्नर दास आग्रही होते, असे बैठकीला उपस्थित एका बँकेच्या प्रमुखांनी सांगितले. प्रचंड प्रमाणात बुडीत कर्जाचे ओझे असलेल्या आणि त्या परिणामी नफाक्षमतेला जबर कात्री बसलेल्या बँका नेहमीच कर्जाचे व्याजदर कमी करण्यात हयगय करीत आल्या आहेत. फेब्रुवारीतील ताजे द्विमासिक पतधोरण आढाव्यानंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या रेपो दर कपातीला प्रतिसाद म्हणून केवळ स्टेट बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रने केवळ ०.०५ टक्के इतकी नाममात्र व्याजदर कपात केली आहे. अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या कपातीच्या जेमतेम एक-पंचमांश हिस्सा होईल इतकीच आणि तीही केवळ दोन बँकांकडून कपात केली गेली आहे. यापूर्वीही माजी गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी जुलै २०१३ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दरकपातीइतकी व्याजदर कपात बँकांकडून होत नसल्याचे मत जाहीरपणे व्यक्त करीत खंत व्यक्त केली होती. त्या पश्चात गव्हर्नरपदी रघुराम राजन असतानाही, त्यांनी या मुद्दय़ावर बँकप्रमुखांकडे उघडपणे रोष व्यक्त केला आहे. कपात जरी केली गेली ती संपूर्णपणे होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर राजन यांनी, बँकांची ऋणदर निश्चितीची पद्धत बदलून, ऋणदर हे एप्रिल २०१५ पासून ‘एमसीएलआर’ धाटणीने ठरविले जाऊ लागले. तरी बँकांकडून सुरू राहिलेल्या हयगयीबद्दल मध्यवर्ती बँकेची नाराजी ही माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात व्यक्त केली होती. नवीन गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही तोच क्रम पुढे सुरू ठेवत, बँकांनी अपेक्षित कपातीसाठी पाऊल टाकावे, यासाठी आग्रह कायम ठेवला आहे.
