चढत जाणाऱ्या महागाई दराचे संकट पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी व्याजाचे दर तूर्त आहे त्या पातळीवर राखण्याचा निर्णय घेतला. चालू आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर नेमका किती राहील त्या आकडय़ाबाबत मौन पाळतानाच, तो गंभीर स्वरूपात आक्रसण्याचे आणि नकारार्थी राहण्याचे भाकीत मात्र मध्यवर्ती बँकेने केले आहे. चालू वर्षांत फेब्रुवारीपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने १.१५ टक्के इतकी रेपो दरात कपात करून कर्ज-स्वस्ताईला प्रोत्साहन दिले आहे. त्याआधी वर्षभराच्या कालावधीत रेपो दरातील १.३५ टक्के कपात पाहता, फेब्रुवारी २०१९ पासून रेपो दर अडीच टक्क्यांनी कमी झाला आहे. गुरुवारी संपलेल्या सहा सदस्यांच्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) तीन दिवसांच्या बैठकीत मात्र, यंदा रेपो दर ४ टक्के पातळीवर कायम ठेवण्याचे सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीत घेतलेला निर्णय आणि विद्यमान स्थितीसंबंधी तिचे आकलन यांची घोषणा केली. परिस्थितीजन्य उदार धोरण स्वीकारण्याचा पवित्रा कायम ठेवून, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून भविष्यात केव्हाही गरज पडेल तेव्हा लवचीकपणे व्याजदरात कपातीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली. या मधल्या काळात चलनवाढीत स्थायी स्वरूपाच्या उतारावर करडी नजर ठेवून, अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी दिसून येणाऱ्या संधीचा वापर करण्याकडे मध्यवर्ती बँकेचा कल असेल, असे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर) चलनवाढीचा दर (महागाई दर) चढा राहण्याचे आणि आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात त्यात नरमाई संभवेल, अशी पतधोरण निर्धारण समितीला आशा आहे. चांगल्या पर्जन्यमानामुळे शेती क्षेत्रात सुगीबाबत आशावाद व्यक्त करीत, खरिपाचे चांगले उत्पादन ग्रामीण भागातील मागणी बळ देणारे असेल, असा विश्वास गव्हर्नर दास यांनी व्यक्त केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रत्यक्ष व्याजदरात कपात टाळली असली तरी करोना कहरामुळे वेतन कपातीचा घाव अथवा रोजगार गमावलेल्या कर्जदारांना त्यांच्या व्यक्तिगत कर्जाच्या एकवार पुनर्रचना करण्याची बँकांना परवानगी मोठा दिलासाच दिला आहे. सर्वसामान्यांना व उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणाऱ्या अनेक पावलांची गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी घोषणा केली. सोने तारण ठेऊन वाढीव कर्जाची सोय तसेच सामान्य कर्जदारांना त्यांचे थकलेले व्यक्तिगत कर्जाची (ज्यामध्ये शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्डाची थकीत देयके वगैरेंचा समावेश) बँकांकडून पुन्हा नव्या अटी-शर्तीवर फेरबांधणी करून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. गव्हर्नर दास यांच्या समालोचनावर दृष्टिक्षेप * नकारात्मक : १) देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटणार आणि चालू वर्षांत जीडीपी वाढीचा दर नकारार्थी २) महागाई दर सप्टेंबरअखेपर्यंत चढत जाण्याचा धोका ३) करोना विषाणूजन्य साथीची दुसरी लाट पसरण्याचा धोका ४) व्याजाचे दर तूर्त आहे त्या पातळीवर कायम * सकारात्मक : १) उद्योग क्षेत्राचे आणि थकलेले व्यक्तिगत कर्जाच्या एकवार पुनर्रचना करण्याला परवानगी २) सोने आणि दागिने तारण ठेवून आता वाढीव कर्ज मिळविण्याची सोय ३) सूक्ष्म व लघुउद्योगांनाही कर्ज पुनर्रचनेचा लाभ ४) गृहनिर्माणाला चालना व ग्रामीण विकासासाठी अतिरिक्त १० हजार कोटींची तरतूद ५) नवउद्यमींना बँकांकडून प्राधान्य क्षेत्रातील वित्तपुरवठय़ातून कर्जाचे वितरण ६) डिजिटल देयक व्यवहारांसंबंधी तिढा सोडविण्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणा ७) मागास क्षेत्रांचा विकास लक्षात घेऊन बँकांसाठी प्राधान्य क्षेत्र कर्ज वितरणासंबंधी नवीन दिशानिर्देश पतधोरण प्रतिक्रिया.. कर्ज फेररचनेला मुभा दिलासादायी स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या कर्जाची एकवार फेररचना करण्यास परवानगी देण्याच्या प्रदीर्घ काळाच्या मागणीला रिझव्‍‌र्ह बँकेने मान्यता दिली. यामुळे या क्षेत्राला अत्यंत आवश्यक असलेल्या रोकडतरलतेत वाढ होईल. परंतु ही पुनर्रचना सशक्त असून ती ३१ मार्च २०२१ पर्यंत लागू असेल. पतधोरणातून समयोचित संतुलन संतुलन या पतधोरणातून राखले गेले आहे. देशाच्या अर्थवृद्धीच्या दराबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने मौन बाळगणे पसंत केले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या पुनरुत्थानात असमानता हे पतधोरण समितीसमोरचे आव्हान होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र विशेष उपायांद्वारे या आव्हानाचा समाचार घेतला आहे. आर्थिक वृद्धी, चलनवाढ आणि निर्यात अनिश्चित राहिल्याने सध्याच्या परिस्थितीत रेपो दरात बदल न करण्याचा निर्णय हा संमयोचित आणि योग्यच आहे. मात्र भविष्यात बदलणाऱ्या परिस्थितीशी सुसंगत व्याजदर कमी करण्यास वाव देणारी लवचिकता राखून, रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्या धोरणात परिस्थितीजन्य उदारताही दर्शविली आहे. - रजनीश कुमार, अध्यक्ष स्टेट बँक धैर्य आणि निर्धाराद्वारे करोना आजारसाथीवर विजय मिळविता येईल. अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य जपण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते ते केले जाईल. - शक्तिकांत दास, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर
