मंदावलेल्या अर्थगतीमुळे कमी झालेली कर्ज मागणी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने मोठय़ा प्रमाणावर केलेल्या सरकारी रोखे खरेदीमुळे अर्थव्यवस्थेतील रोकड सुलभतेत वाढ झाली आहे. या परिस्थितीत बँका व्याजदर कमी करतील, अशी अपेक्षा असतानाच भारतातील सर्वात मोठी राष्ट्रीयकृत बँक असलेल्या स्टेट बँकेने सोमवारी मुदत ठेवींच्या व्याजदरात कपात केली आहे. नवे दर १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. स्टेट बँकेने वेगवेगळ्या मुदतींच्या मुदत ठेवींवर देय व्याजदरात ०.२० ते ०.७५ टक्के दर कपात केली आहे. स्टेट बँक रुपये २ कोटी खालील आणि २ कोटींवरील मुदत ठेवींवर वेगवेगळे व्याजदर जाहीर करते. सोमवारच्या व्याजदर कपातीत स्टेट बँकेने २ कोटींवरील मुदत ठेवींवरील व्याजदरातसुद्धा कपात केली आहे. सर्वसाधारणपणे महिन्यांच्या शेवटच्या आठवडय़ात आयातदारांना देणी चुकती करण्यासाठी तर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून अधिक कर्जउचल होते. परिणामी सध्याची अतिरिक्त रोकड सुलभता येत्या आठवडय़ात घटण्याचा अंदाज बँकिंग वर्तुळात वर्तविला जात आहे. अन्य बँकादेखील मुदत ठेवींवरील व्याज कमी करतील, असा अंदाज आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा व्यापारी बँकेनंतर आता व्याजदर कपातीचा कित्ता अन्य सार्वजनिक तसेच खासगी बँकांही गिरवण्याची शक्यता अधिक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्ज मागणी रोडावली आहे. तसेच बँकांमधील ठेवीही आकर्षक व्याज नसल्याने कमी होत आहेत. त्यातच आता बँका ठेवींवरील व्याजदर कमी करत असल्याने ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. खर्चातील कपात म्हणून बँका ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे द्वैमासिक पतधोरण येत्या आठवडय़ात जाहीर होत आहे. यापूर्वीच्या सलग तीन पतधोरणा दरम्यान मध्यवर्ती बँकेने प्रत्येकी पाव टक्के दर कपात केली आहे. महागाई कमी होत असल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी यंदाही दरकपात होण्याची शक्यता आहे. एक आठवडा (२० जूनचा) वगळता सतत आठव्या आठवडय़ात बँकांकडे अतिरिक्त रोकड सुलभता होती. २२ ते २६ जुलै दरम्यान सरासरी १ लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड सुलभता बँकांकडे होती. त्या आधीच्या आठवडय़ात रोकड सुलभतेची दैनिक पातळी सरासरी १.४० लाख कोटी होती. मुख्यत्वे वस्तू आणि सेवा कराचा भरणा आणि केंद्र आणि राज्यांच्या अधिक कर्ज मागणीमुळे रोकड सुलभता कमी झाली. - मर्झबान इराणी, मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (रोखे), एलआयसी म्युच्युअल फंड.
