करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी एकीकडे देशव्यापी टाळेबंदीमुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक व्यवहार कमी झाले आहेत. यामुळे २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचे आणि वेळोवेळी करावे लागणारे अनुपालन अवघड झाले बनले होते. यावर दिलासा देणारी घोषणा मंगळवारी अर्थमंत्र्यांनी केली आणि या अनुपालनासाठी वेळ वाढवून दिली. याचा लाभ सामान्य करदात्यांना मिळणार आहे. सनदी लेखाकार व कर सल्लागार प्रवीण देशपांडे यांनी याबाबत ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, अत्यंत योग्यसमयी संत्रस्त घटकांसाठी दिला गेलेला दिलासा, असे म्हणत सर्वच स्तरातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या उपायांचे समर्पक स्वागतही झाले आहे. उद्योग क्षेत्रासाठी दिलासादायी असलेल्या या घोषणांपैकी प्राप्तिकर कायद्यामधील प्रमुख तरतुदींतील शिथीलता सामान्य करदात्यांनाही लाभकारक ठरणार आहे. विवरणपत्र : आर्थिक वर्ष २०१८-१९ या (म्हणजे मागील) वर्षांचे विवरणपत्र ज्या करदात्यांनी अद्याप दाखल केलेले नाही त्यांना ३१ मार्च २०२० या अंतिम मुदतीपूर्वीच विलंब शुल्क भरून विवरणपत्र दाखल करता येते. आता ते हे विवरणपत्र ३० जून २०२० पर्यंत दाखल करू शकतील. गुंतवणूक : प्राप्तीकर कायद्यानुसार कर बचतीसाठी करावी लागणारी गुंतवणूक (उदा. कलम ८० सी) ३१ मार्चपूर्वी करणे बंधनकारक होते. आता ही गुंतवणूक ३० जून २०२० पूर्वी केल्यास ती २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या वजावटीसाठी ग्रा धरली जाईल. भांडवली नफ्याची गुंतवणूक : दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाल्यास यावरील कर वाचविण्यासाठी रोखे (विक्रीनंतर सहा महिन्यात) किंवा नवीन घरात (विक्रीनंतर दोन आणि तीन वर्षांत) गुंतवणूक करावी लागते. ही गुंतवणूक करण्याची मुदत २० मार्च ते २९ जून या काळात संपत असेल तर ही गुंतवणूक ३० जून २०२० पर्यंत करता येईल. नोटीस आणि नोटीसला उत्तर : प्राप्तिकर खात्यासाठी नोटीस देण्याची आणि करदात्याला नोटीशीला उत्तर देण्याची मुदत २० मार्च ते २९ जून या काळात येत असेल तर ही नोटीस किंवा नोटीशीला ३० जून २०२० पर्यंत उत्तर देता येईल. पॅन आणि आधार जोडणी : याचीदेखील शेवटची संधी ३१ मार्च २०२० रोजी संपत होती. ही मुदत वाढवून ३० जून २०२० करण्यात आली आहे. व्याजात सूट : कर, अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, उद्गम कर (टीडीएस), टीसीएस इत्यादी २० मार्चते ३० जून या काळात विलंबाने भरले असतील तर त्यावर सवलतीच्या दरात म्हणजे दरमहा ०.७५ टक्के इतक्या दराने व्याज भरावे लागेल. (अन्यथा हा व्याजदर दरमहा एक ते दीड टक्का इतका आहे). या विलंबाने भराव्या लागणाऱ्या कराच्या बाबतीत कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. विवाद से विश्वास योजना : प्राप्तिकर खात्याच्या अपील, न्यायाधिकरण, न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले कमी करण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ योजना अमलात आणली या योजनेचा पहिला टप्पा ३१ मार्चला संपत होता; आता या टप्प्याला ३० जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
