युती सरकारच्या श्वेतपत्रिकेतील आश्वासने कागदावरच राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वस्तुस्थितीदर्शक चित्र समोर आणण्याच्या उद्देशाने श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय महाआघाडी सरकारने घेतला असला तरी, त्यातून आर्थिक चित्र बदलण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण आधीच्या युती सरकारच्या काळात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेत भांडवली खर्च वाढविणे आणि महसुली खर्चावर नियंत्रण आणण्यावर भर देण्यात आला होता. प्रत्यक्षात दोन्ही आघाडय़ांवर सरकारला अपयशच आले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर आर्थिक आघाडीवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची जणू काही प्रथा परंपराच पडली आहे. १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर तत्कालीन आघाडी सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून आर्थिक आघाडीवर सरकार कोणते उपाय योजणार याचा आढावा घेण्यात आला होता. श्वेतपत्रिकेत मांडलेल्या मतांनुसार आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. विकास कामांचा वेग वाढविण्याकरिता भांडवली खर्चात वाढ करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. युती सरकार सत्तेत आले तेव्हा २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत भांडवली खर्चाचे प्रमाण हे १.७ टक्के होते. अन्य राज्यांमध्ये हे प्रमाण तीन टक्क्य़ांच्या आसपास असल्याने या खर्चात वाढ करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. भांडवली खर्चातून राज्याची नवीन मालमत्ता तयार होते आणि भावी पिढीला त्याचा फायदा होतो. तसेच रोजगारनिर्मितीला बळ मिळते, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. भांडवली खर्चासाठी कर्ज काढल्यास त्यातून पुन्हा व्याजाचा बोजा वाढतो, असाही ठळकपणे उल्लेख करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात पाच वर्षांत भांडवली खर्चात वाढ झालीच नाही. याउलट भांडवली खर्च एकूण स्थूल उत्पन् नाच्या तुलनेत दीड टक्क्य़ांच्या आसपासच राहिला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १ रुपयातील फक्त ११ पैसे हे भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. महसुली खर्चावर नियंत्रण, कर्जाचे प्रमाण इत्यादी उपाय योजण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. अर्थात, खर्चावर नियंत्रण राहिले नाही व कर्जाचा बोजाही वाढत गेला. श्वेतपत्रिका आणि आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव यात काहीही मेळ नसतो. श्वेतपत्रिकेचा वापर हा राजकीय कारणानेच अधिक होतो. आमच्या सरकारने श्वेतपत्रिकेत केलेल्या तरतुदींनुसार आर्थिक आघाडीवर अनेक बदल केले आणि ते यशस्वीही झाले. विशेषत: विविध योजनांवर होणाऱ्या खर्चात बचत झाली. दरवर्षी नैसर्गिक संकटे येत गेली आणि त्यातून शेतकऱ्यांना मदत केली. ही मदत करणे आवश्यकच होते. यामुळे भांडवली खर्च वाढविता आला नसला तरी आधीच्या सरकारच्या तुलनेत हा खर्च वाढवून लोकांना योजनांचा फायदा होईल, अशांवर खर्च केला. - सुधीर मुनगंटीवार, माजी वित्तमंत्री
