नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प पंधरवडय़ावर येऊन ठेपला असतानाच भारताच्या विकासाला प्रोत्साहन ठरेल अशा वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, अशी सूचना जागतिक बँकेने केली आहे. याचबरोबर बँकेने विद्यमान आर्थिक वर्षांतील देशाचा विकास दर आपल्या आधीच्या अंदाजापासून खुंटविला आहे.जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक ओन्नो रुल यांनी जागतिक आर्थिक अंदाज - २०१४ वरील अहवाल प्रकाशित करताना शुक्रवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविल्या. दारिद्रय़निर्मूलन व विकासाला बळ देण्यासाठी वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीसह अनुदानाचे प्रमाण कमी करणे तसेच करविस्तार करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.भाजपाप्रणीत मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प जुलैच्या दुसऱ्या आठवडय़ात जाहीर होणार आहे. जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात भारताचा विकास दर २०१४-१५ मध्ये ५.५ टक्के अभिप्रेत केला आहे. यापूर्वीचा बँकेचा अंदाज हा ५.७ टक्के होता. पुढील दोन वर्षांत मात्र तो उंचावण्यात आला आहे. यानुसार २०१५-१६ मध्ये ६.३ टक्के व २०१६-१७ मध्ये ६.६ टक्के अंदाजित करण्यात आला आहे. अहवालाचे लेखक अ‍ॅण्डू बर्न्स हेही या वेळी उपस्थित होते.देशाच्या वित्तीय सुधारणांवर प्रकाश टाकताना रुल म्हणाले की, कररचना सुसूत्रता आणि करजाळे विस्तार हे विकासाला चालना देण्याबरोबरच खर्चावरील भार कमी करू शकतात. सरकारची वित्तीय तूट कमी होत असली तरी ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २ टक्के आहे. जी २००७ मधील प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. रुल यांनी याच वेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग चालू वर्षांत २.८ टक्के राहील, असे म्हटले.
