नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी परतावे मिळविण्यासाठी बनावट बीजके (इनव्हॉइस) सादर करणाऱ्या देशभरातील आजवर ५,१०६ निर्यातदारांची नावे केंद्र सरकारकडून निश्चित केली गेली असून, त्यांचे परतावे जारी करण्यापूर्वीची दाव्यांची काळजीपूर्वक तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्यातदारांनी एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी)मधून परतावे मिळविण्यासाठी लबाडीने सादर केलेल्या दाव्यांद्वारे, सुमारे १,००० कोटी रुपयांवर सरकारला पाणी सोडावे लागले असते. प्रामाणिक निर्यातदारांना आश्वस्त करताना त्यांच्या परताव्यांच्या दाव्यांबाबत विलंब केला जाणार नाही आणि त्यांच्यावर स्वयंचलित पद्धतीनेच प्रक्रिया करून विनाविलंब निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने दिली आहे. देशातील एकूण १.४२ लाख निर्यातदारांपैकी केवळ ५,१०६ म्हणजे फक्त ३.५ टक्के निर्यातदारांकडून अशी लबाडी केली जात आहे, याकडे मंडळाने लक्ष वेधले आहे. पूर्वनिर्धारीत जोखीम निकषांनुसार निर्यातदारांना ‘जोखीमयुक्त’ श्रेणीत टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सरकारी तिजोरीला गंडा घालणाऱ्या नियमबाह्य़ कृत्याला पायबंद घातला जावा यासाठी स्वयंचलित प्रक्रियेऐवजी अधिकाऱ्यांनी स्वहस्ते तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘जोखीम’ श्रेणीत असले तरी त्यांच्या निर्यात व्यवहारात कोणताही अडसर आणला गेलेला नाही, मात्र परतावा दाव्याच्या सत्यतेची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कमाल ३० दिवसांचा अवधी घेतला जाणार आहे.
