नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत १,९९२.५३ कोटी रुपयांचा नक्त तोटा शुक्रवारी नोंदविला. एप्रिल-जून तिमाहीत भारताची खनिज तेलाची सर्व स्रोतांतून सरासरी आयात किंमत प्रति पिंप १२० डॉलरच्या पुढे राहिली. मात्र तरीही पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ विक्री किमती कथित राजकीय दबावाने स्थिर राखल्या गेल्याने तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सोसावा लागल्याचे कंपनीकडून जाहीर निकालांवरून स्पष्ट होते. इंडियन ऑइलने दोन वर्षांच्या कालावधींनंतर पुन्हा तिमाही तोटय़ाची नोंद केली आहे. याआधी वर्ष २०२० मध्ये जानेवारी-मार्च या तिमाहीत कंपनीने तोटा नोंदवला होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल वितरक कंपन्या - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरात मोठी वाढ होऊनदेखील देशांतर्गत पातळीवर इंधनाच्या विक्री किमतीमध्ये वाढ केली नाही. रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यापासून खनिज तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति पिंपाच्या खाली आलेले नाहीत. इंडियन ऑइल तेल शुद्धीकरण प्रक्रियेतून सामान्यपणे प्रति पिंपामागे ३१.८१ डॉलर उत्पन्न मिळविते. मात्र एप्रिल ते जून तिमाहीत ते प्रति पिंप ६.५८ डॉलपर्यंत खाली आल्याने कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत इंधनाची गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताची जवळपास ८५ टक्के भिस्त ही आयात होणाऱ्या तेलावर असते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या आधारेच स्थानिक पंपावर विकले जाणारे पेट्रोल, डिझेलचे दर ठरत असतात. सरकारी मालकीच्या इंधन विक्रेत्या कंपन्यांना खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील दैनंदिन बदलानुसार पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत फेरबदल करणे अपेक्षित असते. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणेमागे हाच उद्देश होता. तथापि, वाढत्या महागाईला प्रतिबंध आणि देशांतर्गत त्यावर नियंत्रण मिळविल्याचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी जागतिक स्तरावर तेलाचा भडका उडाला असतानाही, केवळ सरकारी दबावातून प्रसंगी तोटा सोसूनही तेल कंपन्यांनी इंधनातील दरवाढ रोखून धरल्याचे सांगितले जाते.
