२०१४-१५ नवीन प्रकल्पांवर अवघी ७१,८०० कोटींची भांडवली गुंतवणूक केंद्र व राज्य सरकारकडून अर्थचक्राच्या गतिमानतेचे, गुंतवणूक व उद्योग-व्यवसायास अनुकूल वातावरणनिर्मितीचे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात सरलेल्या आर्थिक वर्षांत उद्योग क्षेत्रातून प्रकल्प गुंतवणूक ही वर्षांगणिक २७ टक्क्य़ांनी रोडावल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने उद्योग क्षेत्राच्या प्रकल्प गुंतवणूकविषयक प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत नव्या प्रकल्पांसाठी उद्योग क्षेत्राकडून ७१,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचे दिसून येते. त्यात खुली भागविक्री, जीडीआर, बँकांचे अर्थसाहाय्य वगैरे स्रोतांतून विस्तार प्रकल्पांसाठी उभारलेली रक्कम जमेस धरल्यास २०१४-१५ साठी नियोजित गुंतवणूक ही १,९३,३०० कोटी रुपयांवर जाते. आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ती २७ टक्क्य़ांनी घटली आहे. गेल्या सलग चार वर्षांत खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणूक निरंतर रोडावत आली असून, केंद्रातील मोदीप्रणीत सत्ताबदलानंतरही त्यात फरक पडला नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २०१०-११ मधील ३,७०,६०० कोटींची प्रकल्प गुंतवणूक, २०११-१२ मध्ये ३,६८,१०० कोटी रुपयांवर घसरली; २०१२-१३ मध्ये ती सुमारे १७ टक्क्य़ांनी घसरून ३,०५,००० कोटींवर उतरली; २०१३-१४ मध्ये १३ टक्क्य़ांनी घसरून २,६४,८०० आणि २०१४-१५ मध्ये ती १,९३,३०० कोटी रुपये अशी तिची घसरण विस्तारत आली आहे. विद्यमान २०१५-१६ सालासाठी तर अवघ्या ८१,९०० कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे नियोजन असून, तेही काही मोजक्या उद्योगांकडून आखले गेले आहे. अर्थात निश्चित केलेल्या नियोजनाप्रमाणे ही गुंतवणूक होईल की नाही, हेही स्पष्ट नाही. मलूल आर्थिक वातावरण, परिणामी उद्योगधंद्यांच्या नफाक्षमतेला लागलेली ओहोटी, मागणीअभावी औद्योगिक क्षेत्राने गमावलेले चैतन्य तसेच उद्योगांच्या कर्जथकीताचे तसेच कर्जे बुडण्याचे वाढलेले प्रमाण पाहता बँकांचा नव्याने कर्ज देण्यात आखडलेला हात ही नवीन प्रकल्पांसाठी अथवा विस्तारासाठी गुंतवणूक रोडावण्याची प्रमुख कारणे असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. देशातील वाणिज्य बँकांकडून कर्ज उचल ही २०१४-१५ सालात २० वर्षांपूर्र्वीच्या नीचांक स्तरावर रोडावली आहे. विशाल प्रकल्पाची (५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचा) योजना केवळ एका उद्योगाकडून गेल्या वर्षांत पुढे आली.
