सरकारला ५.२२ लाख कोटींचा महसूल अपेक्षित नवी दिल्ली : वेगवान ५जी तंत्रज्ञानावर आधारित ध्वनिलहरींसाठीच्या लिलाव आराखडय़ाला डिजिटल कम्युनिकेशन्स आयोगाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये होणारी ही प्रक्रिया ५.२३ लाख कोटी रुपयांच्या ध्वनिलहरी हक्कांसाठी असेल. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने केलेल्या शिफारशीला या संबंधाने निर्णयक्षम मंच - डिजिटल कम्युनिकेशन्स आयोगाने शुक्रवारी मंजुरी दिल्याचे दूरसंचार सचिव अंशू प्रकाश यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. देशाच्या २२ परिमंडळांत ५जीकरिता आवश्यक अशा ८३०० मेगा हर्ट्झ ध्वनिलहरींकरिता चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या टप्प्यात सुरू होणाऱ्या या प्रक्रियेकरिता ५,२२,८५० कोटी रुपये राखीव किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी नव्याने होणाऱ्या ध्वनिलहरी लिलाव प्रक्रियेकरिता निश्चित करण्यात आलेली राखीव किंमत कमी करण्याबाबत सरकारकडे आग्रह धरला होता. मात्र शुक्रवारी जाहीर झालेल्या निर्णयानुसार त्यात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. दूरसंचार कंपन्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (सीओएआय) चे महासंचालक राजन मॅथ्यूज यांनी, विविध देशांमध्ये नुकत्याच विक्री झालेल्या ध्वनिलहरींसाठीच्या राखीव किमतीपेक्षा येथील किमती ४ ते ६ टक्के अधिक असल्याचे नमूद करत वाढीव कर्जाचा भार सहन करणाऱ्या येथील दूरसंचार कंपन्या यंदाच्या प्रक्रियेत कितपत उत्साहाने भाग घेतील, याबाबत शंका उपस्थित केली आहे. कोची आणि लक्ष्यद्वीप दरम्यान समुद्राखालून टाकण्यात येणाऱ्या फायबर केबल जाळ्याच्या प्रस्तावालाही शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली. यामुळे मुख्य भूमीसह छोटे ११ बेट आंतर स्तरावरही दूरसंचार सेवेद्वारे जोडले जाणार आहेत. यासाठी सरकारने १,०७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पैकी ८३७ कोटी रुपये हे भांडवली खर्चापोटी तर २३५ कोटी रुपये हे कार्यान्वित खर्च म्हणून गृहीत धरण्यात आले आहेत. जून २०२० पर्यंत हा प्रकल्प होईल.
