एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळावी यासाठी सरकारने या विमान कंपनीवरील कर्जाच्या दायीत्वासंबंधी वेगळा निर्णय घेऊन, संभाव्य खरेदीदारांना काहीशी लवचीकता देण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे, या घडामोडीशी संबंधित उच्च अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. निरंतर तोटय़ात असलेल्या एअर इंडियावरील ६०,०७४ कोटी रुपयांपैकी संभाव्य खरेदीदारांच्या खांद्यावर किती प्रमाणात कर्जाचा भार असावा या संबंधाने लवचिकतेचा सरकार विचार करीत आहे, असे अर्थमंत्रालयातील निर्गुंतवणूक (दिपम) विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी सांगितले. जानेवारीत दिपमद्वारे एअर इंडियाच्या विक्रीसंबंधाने निर्धारीत निर्देशांनुसार, ६०,०७४ कोटींपैकी किमान एक-तृतीयांश म्हणजेच २३,२८६,५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी संभाव्य खरेदीदारावर असेल. उर्वरित रक्कम विशेष उद्दिष्टासाठी स्थापित (एसपीव्ही) एअर इंडिया अ‍ॅसेट होल्डिंग लिमिटेड या कंपनीच्या नावे वर्गीकृत केली जाईल. तथापि करोना आजारसाथीने विमानोड्डाण क्षेत्रात निर्माण केलेली अनिश्चितता पाहता, प्रारंभिक टप्प्यांत ही कर्ज भाराची मात्रा निश्चित केली जाऊ नये, असा संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून अभिप्राय आला असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. एअर इंडियाच्या लिलाव प्रक्रियेसाठी ३० ऑक्टोबर ही तारीख निर्धारीत केली गेली आहे. ती फार तर डिसेंबपर्यंत वाढवून दिली जाईल. मात्र ही प्रक्रिया आणखी लांबणार नाही असा सरकारचा मानस असून, त्यासाठी हा सौदा खरेदीदारांसाठी आकर्षक बनेल असा प्रयत्न सुरू आहे.
