भारतीय हवाई क्षेत्र आणि पर्यायाने स्थानिक विमान वाहतूक कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून बिकट अशा स्थितीत वावरत आहेत. या क्षेत्रात अनेक नियामकविषयी तसेच व्यवसायविषयक बदल गेल्या कालावधीत घडले आहेत.
येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रातील विमान कंपन्यांना केंद्र सरकारने भक्कम आर्थिक सहकार्य करून हे क्षेत्र स्थिर करावे, अशी अपेक्षा आहे. थोडासा वित्तीय दिलासा दिल्यास हे क्षेत्र पुन्हा व्यावसायिकदृष्टय़ा भरारी घेण्यास सज्ज होऊ शकेल.
देशांतर्गत विमान सेवा चालविणाऱ्या कंपन्यांकरिता एका निधीची स्थापना होणे गरजेचे आहे. हाच निधी नियमित उड्डाणे घेणाऱ्या कंपन्यांना उपलब्ध करता येईल. यातून कंपन्यांना कर्ज उपलब्ध करून देता येईल. यामुळे या कंपन्या स्वस्तातील विमान प्रवास घडवून आणण्यासाठी विमानांची कर्जाऊ खरेदीही करू शकतील.
या उद्योगावर असलेले वाढते कर सुलभ व किमान करण्याची नितांत गरज आहे. सध्या विमान कंपन्यांना विविध करांचा बोजा सहन करावा लागतो. त्याचा परिणाम विमान सेवा चालविण्यावर होतो. हवाई इंधन अधिभार तसेच केंद्रीय व राज्यनिहाय करांमध्येही कपात करण्याची गरज आहे.
वाढते व्याजदरही या उद्योगावर नकारात्मक परिणाम करणारे आहेत. यामुळे कंपन्यांची कर्जउभारणीही महागडी ठरत आहे.
नव्याने आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा सुरू करणाऱ्या कंपन्यांनी देशांतर्गत उड्डाणाच्या पाच वर्षांचा अनुभव व २० विमानांचा ताफा ही अट कायम ठेवावी. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने २००९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या याबाबतच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज नाही.
भाडय़ाने घेतलेल्या विमानांसाठीच्या दरांमध्ये काही वर्षांपूर्वी सवलत होती. ती एप्रिल २००७ मध्ये मागे घेण्यात आली. उलट त्यावर करही लादण्यात आला. ते पूर्ववत करण्याची आवश्यकता आहे.
-उज्ज्वल डे, सहयोगी संचालक, फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स