नवीन गुंतवणूकदार मिळविण्याच्या प्रक्रियेत ‘सेबी’कडून सूट भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने कर्जवसुली थकलेल्या कंपन्यांमधील भांडवली हिस्सा खरेदीचा मार्ग वाणिज्य बँकांसाठी सुलभ केला आहे. काही शर्तीसह बँकांसाठी या ताबा प्रक्रियेचे नियम शिथिल करण्यात येत असल्याचे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेने बँकांचे सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाच्या वसुलीसाठी, १२ प्रमुख कर्जबुडव्या कंपन्यांवर ‘दिवाळखोरी कायद्या’न्वये कारवाईच्या प्रक्रिया सुरू करण्याची बँकांना मुभा देणारे धोरण अलीकडेच जाहीर केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘सेबी’च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत आनुषंगिक चर्चा होऊन बँकांसाठी हे आणखी पूरक पाऊल टाकण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. सेबीच्या या निर्णयाने भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांवर ‘दिवाळखोरी व नादारी कायद्या’न्वये कर्जवसुलीसंबंधी तोडग्याच्या शक्यतांना बळ मिळणार आहे. कर्ज-अरिष्टाने ग्रस्त कंपन्यांच्या पुनर्रचनेला आणि पर्यायाने या कंपन्यांच्या भागधारकांचे हितरक्षण आणि धनको बँकांना फायदा मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ‘सेबी’चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. धोरणात्मक कर्ज पुनर्बाधणी (एसडीआर) प्रक्रियेद्वारे सूचिबद्ध कंपन्यांचे थकीत कर्ज प्रकरणे हाताळताना, बँकांना प्राधान्य तत्त्वाने गुंतवणूकदारांना समभाग विक्री आणि भांडवली हिस्सा ताब्यात घेण्यासाठी समभाग फेरखरेदीसाठी खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) देण्यासंबंधी आवश्यक नियम-शर्तीच्या सोपस्कारापासून बँकांना सूट देण्यात आली आहे. विविध बँकांकडून आलेल्या सूचना-शिफारशींची दखल घेऊन असा निर्णय करण्यात आला असल्याचे ‘सेबी’ने स्पष्ट केले. कारण या कर्जग्रस्त कंपन्यांच्या पुनर्रचना करण्यासाठी नवीन गुंतवणूकदार मिळविण्यासाठी मोठी प्रक्रिया व खर्च करावयास लागून, वसूल होणाऱ्या कर्जाला कात्री लागू नये, असे बँकांचे म्हणणे होते. सशर्त सवलत नवीन गुंतवणूकदार मिळविण्याच्या प्रक्रियेत सूट देताना सेबीने काही शर्तीही घातल्या आहेत. विशेष ठरावाद्वारे अशा प्रस्तावांना भागधारकांची मंजुरी मिळविणे आणि नवीन गुंतवणूकदारांना किमान तीन वर्षे आपला भांडवली हिस्सा विकता येणार नाही, अशा अटी घातल्या गेल्या आहेत. शिवाय, नादारी व दिवाळखोरी संहिता २०१६ अन्वये राष्ट्रीय कंपनी लवाद (एनसीएलटी)ने अधिग्रहणासंबंधी विशेष ठरावाला मान्यता मिळविणेही बंधनकारक केले गेले आहे. या संहितेनुसार, कंपन्यांना दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल करण्याआधी एनसीएलटीकडे तसा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
