‘आरकॉम’चा आता नादारीसाठी अर्ज अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवरील ४६,००० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा तिढा नादारी आणि संहिता प्रक्रियेंतर्गत सोडविला जाऊ शकतो, असे संकेत राष्ट्रीय अपील न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. परिणामी, अंबानी यांनी एरिक्सनला दिलेले ५५० कोटी रुपये परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विविध व्यापारी बँका तसेच देणीदारांचे रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर ४६,००० कोटी रुपयांचे कर्ज येणे आहे. यातून काहीसा दिलासा म्हणून अंबानी यांनी दूरसंचार तसेच वित्त व्यवसाय विकण्याची तयारी सुरू केली. ध्वनिलहरी वापरासाठीचे प्रलंबित ५५० कोटी रुपये रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने स्विडनच्या एरिक्सनला नुकतेच दिले. यासाठी अनिल यांचे थोरले बंधू मुकेश अंबानी यांनी सहकार्य केले होते. अनिल अंबानी यांनी रक्कम न दिल्यास तुरुंगवासाचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. नादारी प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी अंबानी यांनी याचिकेद्वारे राष्ट्रीय कंपनी विधी अपील न्यायाधिकरणाकडे गेल्या वर्षी केली होती. आता ही मागणी रद्दबातल करावी असा अर्ज रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने केला आहे. तो सुनावणीला घेताना अपील न्यायाधिकरणाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने मंगळवारी नादारी प्रक्रिया सुरू करण्याची रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची मान्य केली तर एरिक्सनलाही ५५० कोटी रुपयांची परतफेड करावी लागेल, असे स्पष्ट केले. याबाबतची पुढील सुनावणी आता ३० एप्रिल रोजी होणार आहे. अर्सेलरमित्तलला ४२,००० कोटी भरण्याचे आदेश? एस्सार स्टीलच्या खरेदीसाठी बोली जिंकलेल्या अर्सेलरमित्तला ४२,००० कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो, असे राष्ट्रीय कंपनी विधी अपील न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. याबाबत येत्या २३ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. कंपनीला ही रक्कम लवाद न्यायाधिकरण अथवा अपील न्यायाधिकरणाच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे.
