* मकरंद जोशी स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी बॅड बँकेचा मांडला आहे. भारतातल्या सगळ्यात मोठय़ा बँकेच्या अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव भारतीय बँकेच्या समुहापुढे (Indian Bank Association-IBA) ठेवला आहे. हा प्रस्ताव काय आहे आणि तो का आला हे समजून घेणे महत्वाचे ठरेल आणि कदाचित लघू आणि मध्यम उद्योजकांना त्यातून काही नवीन कल्पना सुचू शकतील म्हणून हा लेखन प्रयत्न. बॅड बँकेचा प्रस्ताव काय आहे? भारतीय बँकामध्ये अनुत्पादित कर्जे साधारणपणे १० ते १२ लाख कोटीच्या दरम्यान असावीत. आणि करोना) च्या प्रचंड मोठय़ा संकटामुळे हा आकडा खूप मोठा होऊ शकतो. बऱ्याच वेळेला एका उद्योगाला किंवा उद्योग समूहाला एकापेक्षा अधिक वित्त संस्थांनी अर्थसहाय्य दिलेले असते आणि सद्यस्थतीत या सर्व वित्तसंस्था आपल्या संस्थेच्या हितसंबंधांना जपून दिवाळखोरी अथवा रअफाअएरक कायद्यांतर्गत आपल्या वित्त संस्थेला पूरक असे निर्णय घेत असतात. अशाप्रकारे प्रत्येक संस्थेने स्वत: निर्णय घेतल्यामुळे उद्योगाच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेला एक प्रकारे खीळ बसते किंवा ही गती मंदावते! या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत जर एका संस्थेच्या हातात निर्णय प्रक्रिया सोपवली तर उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनाचा वेग वाढेल आणि त्यामुळे अनुत्पादित कर्ज वसुलीचा वेग वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यासाठी सर्व वित्त संस्थांनी आपली सर्व अनुत्पादित कर्ज एका वित्त संस्थेला (बॅड बँक) हस्तांतरित करावीत असा प्रस्ताव रजनीश कुमार यांनी मांडला आहे. ही बॅड बॅंक अत्यंत निष्णांत आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मदतीने उद्योगाच्या पुनर्बांधणीचे काम करेल. बॅड बँकेच्या प्रस्तावाचे अपेक्षित फायदे : १) उद्योगाचे पुनरुज्जीवन जलद होणे अपेक्षित आहे. २) बँकेचा ताळेबंद सुधारण्याची अपेक्षा आहे. ३) बॅड बँकेचे पालकत्व सरकार घ्यायला तयार झाली तर या नवीन बॅड बँकेबद्दल अनुकूलता निर्माण होईल. ४) बँकेचे कर्मचारी / अधिकारी अधिक उत्पादक कार्यासाठी उपलब्ध होतील. ५) कर्ज वसुलीतील तज्ज्ञ व्यक्तीकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील. प्रक्रिया पारदर्शक व जलद होईल. लेखाचे वाचक आणि पिठीका लक्षात घेता खालील विषय / कल्पना औचित्याला साधून वाटतात. १) सहकारी बँकांच्या कर्जाबाबत निर्णय होऊ शकतो? मागील महिन्यात सीकेपी बँक बंद करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. पीएमसी बँकेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. जर महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांनी एकत्र येऊन अशा प्रकारे एखादा फंड किंवा संपत्ती पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Companyकरण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन सहकार खातं आणि रिझव्र्ह बँकेच्या मदतीने उभारण्याचा प्रयत्न केला तर अनुत्पादित कर्ज पुनरुज्जीवन प्रक्रियेला गती मिळू शकते. २) दिवाळखोरी सनदेत लघू / मध्यम उद्योग सवलती.. करोनाचा सर्वात जास्त फटका हा लघू आणि मध्यम उद्योगांना बसण्याची शक्यता आहे. अशा उद्योगाच्या पुनर्निर्माणामध्ये रस घेणारे उद्योजक कमी असतात. आजारी उद्योगाच्या पुनर्निर्माणामध्ये रस दाखवलेल्या इतर उद्योगांना प्राप्तिकर, वस्तू सेवा कर, कामगार कायदे यातून काही विशेष सवलती दिल्या तसेच अशा उद्योजकांना सवलतीत कर्ज दिली तर पुनर्निर्माण वेगाने होऊ शकते. या सवलतीचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली तरच अशा संकल्पनेचा सदुपयोग होईल, असा विश्वास निर्माण करता येईल. ३) पुनर्बांधणी तज्ज्ञ उद्योग चालवणे / कर्ज देणे अशा गोष्टी वेगळ्या आणि आजारी उद्योग पुनरुज्जीवित करणे हे वेगळे. या विषयाची हाताळणी करू शकणाऱ्या तज्ज्ञांची वानवा आहे. केवळ परीक्षा देऊन आणि कायद्याची माहिती तोंडपाठ असणे असून पुरेसे नाही. हे काम अत्यंत वेगळे आहे आणि त्यासाठी मनुष्यबळाची उभारणी करण्यासाठी संपूर्ण साखळी उभी करावी लागेल. आज या क्षेत्रात केवळ मोजके तज्ज्ञ आहेत आणि ते मोठय़ा उद्योगांच्या पुनर्रचनेत व्यग्र आहेत. ते मध्यम आणि लघू उद्योगांसाठी उपलब्ध नाहीत. टाळेबंदी असतानादेखील अशा तज्ज्ञांची साखळी आणि फळी उभी करण्यासाठी आपला वेळ गुंतवण्याची गरज आहे. ही संधी आणि जबाबदारी सरकार, शैक्षणिक संस्था, तज्ज्ञ व्यावसायिक, सर्वांसाठी आहे. ४) अनुत्पादित मालमत्ता प्रत्येकाच्या उद्योगात / व्यवसायात / घरात अनुत्पादित मालमत्ता असतील अशा मालमत्ता जवळील शिल्लक रकमेत भर घालण्याऐवजी त्यात घट करत असतील तर अशा मालमत्ता वेगळ्या निवडून त्यापासून इतर मालमत्ताने होणार धोका कमी केला पाहिजे. कौटुंबिक उद्योग असेल तर कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला (जो हे काम योग्य प्रकारे करू शकेल) या मालमत्तेचे पुनरुज्जीवन करणे किंवा ती विकून टाकणे किंवा त्यापासून होणाऱ्या नुकसानाला कुंपण घालणे हे काम करता येईल. या विषयाबद्दल बरेच लेख, माहिती इंटरनेट वर उपलब्ध आहे. एक नासका आंबा बाकी सर्व आंब्याना खराब करणार नाहीना याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. (लेखक कंपनी सचिव आहेत.) makarandjoshi@mmjc.in
