मागील यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत देशावर बसलेला धोरणलकवा आणि कर दहशतवादाचा शिक्का पुसण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे असून विद्यमान सरकारची पावले त्याच दिशेने पडत असल्याचे मत केंद्रीय संरक्षण व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. जेटली यांनी यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचा पाढाही यानिमित्ताने वाचून दाखविला.‘इंडियन एक्स्प्रेस’तर्फे बुधवारी मुंबईत आयोजित ‘एक्स्प्रेस अड्डा’ या व्यासपीठावर अरुण जेटली यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या सल्लागार संपादिका कूमी कपूर व राष्ट्रीय व्यवहार संपादक पी. वैद्यनाथन अय्यर यांनी प्रश्न उपस्थित करून त्यांना बोलते केले. गेटवेसमोरील हॉटेल ताज येथे आयोजित या चर्चात्मक कार्यक्रमास उद्योग, राजकारणातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.सलग दोन टप्प्यांतील यूपीएच्या कारकिर्दीत कोळसा, दूरसंचारसारखे घोटाळे गाजले, असे नमूद करून जेटली यांनी मागील सरकारद्वारे अनेक चुकीचे निर्णय राबविले गेल्याचा शेरा मारला. या सरकारमुळे गुंतवणुकीचे वातावरण गढूळ झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात स्वबळावर आलेल्या सरकारमुळे आम्हाला अनेक गुंतवणूकपूरक निर्णय घेणे सुलभ होत असून अर्थव्यवस्थाही गतिमान होत आहे, असा विश्वास गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण होत आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. भारताची प्रतिमा स्वच्छ करण्याच्या कामातच विद्यमान सरकार सध्या गुंतून पडले असून देशवासीय, गुंतवणूकदार यांच्यामध्ये ‘अच्छे दिन’चा विश्वास व्यक्त करणे याला प्राधान्य दिले जात आहे, असे जेटली यांनी सांगितले. सरकारपुढील आव्हाने मोठी असून त्यातून चर्चा, उपाययोजनांच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात येत आहे. सुधारती अर्थव्यवस्था, महागाईत नरमाई, अधिकाधिक गुंतवणूक यावर सरकार भर देत असल्याचेही ते म्हणाले.अर्थमंत्र्यांची कर भूमिकाकरांबाबत अर्थमंत्री म्हणून मोदी सरकारची भूमिका विशद करताना जेटली म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेच्या सुधारत असलेल्या विकास दराचा करांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र सरसकट कर कमी करूनही विकास साधला जाणार नाही. ‘गार’सारख्या यूपीए कारकीर्दीत पुढे आलेल्या वादग्रस्त कराबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज विद्यमान सरकारला वाटली; म्हणूनच जसे आधीच्या सरकारने म्हटले तसे एप्रिल २०१५ पासून अंमलबजावणीबाबत सध्या तरी काहीही ठरलेले नाही, असे त्यांनी उपस्थित उद्योगपतींना आश्वस्त करताना सांगितले.महागाई नियंत्रणात येणारमहागाईबाबत अर्थमंत्री म्हणाले की, अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न कायम असेल, किंबहुना सरकार त्यालाच प्राधान्य देईल. एक आव्हान म्हणून सरकारच्या ध्येयधोरणांवर ते निश्चितच आघाडीवर असेल. गेल्या काही महिन्यांमध्ये दुहेरी आकडय़ांत वाटचाल करणाऱ्या या दराने धास्ती निर्माण केली आहे, त्याचबरोबर सरकारसमोर आव्हानही. या दृष्टीने सरकार वस्तूंच्या पुरवठय़ावरही भर देत आहे. महागाई ही ठरावीक मोसमात वाढते. यापूर्वीही सरकारने कांदे, टॉमेटोच्या किमती नियंत्रणात आणल्या आहेत. जसे उत्पादन वाढेल आणि पुरवठाही नियमित होईल तशी महागाई कमी होताना दिसेल. विकासदराबाबत चालू आर्थिक वर्षांचा देशाचा विकास दर हा गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत निश्चितच चांगला असेल; भारत पुन्हा एकदा वाढत्या विकास दरावर स्वार होईल, असा विश्वास त्यांनी उपस्थितांना दिला.‘बाली करार’ चुकीचाचमागच्या सरकारच्या कारकिर्दीत झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या ट्रेड फॅसिलिटेशन कराराबद्दल आपल्या सरकारच्या भूमिकेतील अंतराबद्दल टीका होत असली तरी मुळात हा करारच चुकीचा होता, असा दावा जेटली यांनी या वेळी केला. बाली येथे डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या चर्चेप्रमाणे आपण वागत नाही, असे विकसित राष्ट्रांद्वारे म्हटले जात असले तरी शेतकऱ्यांचे हित पाहता हा करार भारतासारख्या विकसित राष्ट्रांसाठी योग्य नाही, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. करारानंतर तत्कालीन सरकार मोठय़ा विजयाच्या उन्मादात होते. मी त्या वेळीही, हा करार स्वीकारला तर देशातील अन्नधान्य सुरक्षा कायद्यावर विपरीत परिणाम होईल, असे म्हटले होते.वाजपेयी, मोदी सरकारची तुलनावाजपेयी आणि मोदी सरकारांची तुलना करत ‘एक्स्प्रेस अड्डा’च्या चर्चेची सुरुवात झाली. दोन्ही सरकारांपुढील आव्हाने भिन्न प्रकारची होती, असे नमूद करत जेटली यांनी दोन्ही सरकारच्या वेळचे वातावरणही निराळे होते, असे सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. पंतप्रधान म्हणून दोघांची कार्यपद्धतीही वेगळी असल्याचे निरीक्षण त्यांनी या वेळी नोंदविले. थोडक्यात, स्पष्ट करावयाचे झाले तर वाजपेयींच्या कारकिर्दीत ५० टक्के सरकारी कार्यालये सायंकाळी ६ वाजता बंद होत, तर आता मीदेखील रात्री ११ पर्यंत कार्यालय सोडू शकत नाही. अधिकतर तरुण मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या मोदी मंत्रिमंडळात विभिन्न मंत्र्यांमध्ये, खात्यांमध्ये चर्चा होते आणि निर्णयही घेतले जातात. जेटली यांनी आपल्याकडील दोन खात्यांची रचनाही एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केली. संरक्षण आणि अर्थ ही दोन्ही खाती आव्हानात्मक असून दोन्ही ठिकाणी निर्णयक्षमता अधिक वृद्घिंगत केली गेली आहे. देशात गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टीने दोन्ही खात्यांमध्ये सकारात्मक आणि त्वरित निर्णय घेतले जात आहेत.
