अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही सामावून घेण्याचा निर्णय देशातील वस्तू व कृषी जिन्नस वायदे बाजार आणि भांडवली बाजारावर सामायिक नियमनाच्या रचनेसाठी सेबी आणि वायदे बाजार आयोग (एफएमसी) यांच्या विलीनीकरणानंतर एकत्रित कारभार येत्या सोमवारपासून सुरू होईल. तथापि विलीनीकरणानंतर सध्या एफएसीच्या सेवेत असलेले सात व्यवस्थापकीय अधिकारी व अन्य ४१ कर्मचाऱ्यांना सेबीच्या सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना केंद्र सरकारी अधिकारी व कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळणार आहे. वस्तू वायदे बाजाराची नियंत्रक असलेले एफएमसी आणि भांडवली बाजाराची नियंत्रक सेबी यांचे विलीनीकरण दोन दिवसांवर येऊन ठेपले तरी सध्या एफएमसीच्या सेवेत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अखंडतेबाबत अनिश्चितता कायम होती. तो प्रश्न मार्गी लावताना, सात संचालक पातळीवरचे अधिकारी आणि ४१ कर्मचाऱ्यांना ते एफएमसीच्या सेवेत रुजू होताना निश्चित झालेल्या कालावधीपर्यंत सेबीच्या सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जाहीर केला. २९ सप्टेंबरपासून ते नव्या सेवेत कार्यभार स्वीकारतील, असे अर्थमंत्रालयाच्या अधिसूचनेने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या घडीला देशात १२ मान्यताप्राप्त वस्तू बाजारमंच (कमॉडिटी एक्स्चेंज) असून, त्यापैकी निम्मे म्हणजे सहाच कार्यरत आहेत. या सहा कार्यरत बाजारमंचांपैकी तीन राष्ट्रीय स्वरूपाचे तर तीन प्रादेशिक स्वरूपाचे आहेत. या सर्वाचे नियमन आजवर एफएमसीकडून पाहिले जात होते, ते आता सेबीद्वारे स्थापित कमॉडिटी सेलद्वारे पाहिले जाणार आहे. नव्या एकत्रित रचनेत आवश्यक ते जादा मनुष्यबळ हे एफएमसीच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून पूर्ण करण्याचे अर्थमंत्रालयाचे निर्देश आहेत.
