केंद्रीय अर्थसंकल्पात ध्वनिलहरी परवाने लिलाव प्रक्रियेतून ४०,८७४.५० कोटी रुपयांचे राखले गेलेले महसुली उद्दिष्ट तिसऱ्या टप्प्यातील लिलाव प्रक्रियेतून साधले जाईल, असे चित्र मंगळवारी स्पष्ट झाले. लिलावाच्या दुसऱ्या दिवशी एकूण ४४,६०० कोटी रुपयांच्या निविदा प्राप्त झाल्या.तिसऱ्या टप्प्यातील दूरसंचार ध्वनिलहरी परवान्यांच्या निविदा प्रक्रियेत आठ कंपन्या सहभागी झाल्या. १८०० मेगाहर्ट्झसाठी ३८५ मेगाहर्ट्झ लहरी तर ९०० मेगाहर्ट्झसाठी ३६ मेगाहर्ट्झ लहरींसाठी पहिल्या दिवशी ३९,३०० कोटी रुपयांच्या निविदा आल्या. प्रत्येकी एक तासाच्या सात फैरींमध्ये झालेल्या या प्रक्रियेदरम्यान २० मिनिटांचा मध्यान होता.९०० मेगाहर्ट्झसाठी सहभागी कंपन्यांनी अनोखी उत्सुकता दर्शविली. त्यासाठी १६,००० कोटी रुपये प्राप्त झाले. यामध्ये प्रत्येकी १६ ब्लॉकच्या मुंबई व दिल्लीसाठीच्या परिमंडळाचा समावेश आहे. तर कोलकता परिमंडळासाठीच्या १४ ब्लॉककरिताही निविदा भरली गेली. तर १८०० मेगाहर्ट्झसाठी २३ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल व पश्चिम उत्तर प्रदेश या परिमंडळांचा यात अंतर्भाव आहे. प्रक्रियेच्या दुसऱ्या दिवशी निविदांचा ४४,६०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला गेला आहे. सर्व २२ परिमंडळांसाठी या निविदा होत्या. आठ कंपन्यांमध्ये मुकेश अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स जिओदेखील सहभागी झाली आहे. प्रत्येकी मेगाहर्ट्झसाठी देशव्यापी परिमंडळाकरिता १७६५ रुपये ध्वनिलहरी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. मार्च २०१३ मधील आधार दरापेक्षा ही किंमत २६ टक्के कमी आहे. टूजी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये सर्व १२२ परवाने रद्द केल्यानंतर यापूर्वी दोन टप्प्यात लिलाव प्रक्रिया झाली. पैकी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये ९४०७ कोटी रुपयांच्या, तर मार्च २०१३ मध्ये ३६०० कोटी रुपयांच्या निविदाच भरल्या गेल्या होत्या.वास्तविक आधारमूल्य निश्चितीबाबत सरकारच्या धाडसी पावलांमुळेच यंदाच्या लिलाव प्रक्रियेच्या निविदांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तुम्ही जर अयोग्य राखीव किंमत ठेवली तर बाजारपेठेसाठी ती आकर्षक असणार नाही. तेव्हा मूल्यावरून महसूल नुकसानीबाबत सरकारवर यापूर्वी करण्यात आलेली टीका किती निर्थक होती, हे आता स्पष्ट झाले. - कपिल सिब्बल, केंद्रीय दूरसंचारमंत्री
