देशभरातील आर्थिक व्यवहार कोलमडले; खासगी बँका मात्र नियमित सुरू खासगीकरण, विलीनीकरणाच्या विरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी एक दिवसाचा संप पुकारला. विविध २१ बँकांमधील १० लाखाहून अधिक कर्मचारी या एक दिवसाच्या संपात सहभागी झाले होते. परिणामी पैसे काढणे, टाकणे तसेच धनादेश वटणे आदी व्यवहारांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. एका दिवसात २२,००० कोटी रुपयांच्या ४० लाख धनादेशाची वटणावळ यामुळे खोळंबली. खासगी क्षेत्रातील बँक कर्मचारी मात्र या आंदोलनात सहभागी झाले नव्हते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण तसेच विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी या क्षेत्रातील विविध २१ बँकांचे १० लाखाहून अधिक कर्मचारी, अधिकारी मंगळवारच्या एक दिवसाच्या संपात सहभागी झाले होते. ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन’ (यूएफबीयू) च्या नेतृत्वाखाली विविध नऊ कर्मचारी संघटनांनी हा संप पुकारला होता. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अधिकारी वर्गाचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांचा समावेश होता. कंपन्या, उद्योजकांना दिलेली व बुडीत निघालेली कर्जे पुनर्लेखित करू नये तसेच निर्ढावलेल्या कर्जदारांना गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यास बँकांना मुभा असावी, आदीही संपकरी संघटनांच्या मागण्या आहेत. बँक व्यवस्थापनाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ (आयबीए) ने मंगळवारच्या संपामुळे व्यवहार विस्कळीत होण्याची कल्पना बँक खातेदार, ग्राहकांना दिली होती. बँक शाखांमध्ये पैसे काढणे तसेच टाकणे, धनादेश वटविणे, एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारे निधी हस्तांतरण आदींवर विपरीत परिणाम झाला. खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, अॅक्सिस बँक, कोटक महिंद्र बँक यांचे व्यवहार नियमितपणे सुरू होते. सार्वजनिक बँकाचा एकूण बँकिंग व्यवसायात ७५ टक्के हिस्सा आहे. बँक विलीनीकरणाच्या विरोधात बँक कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी जुलै २०१६ मध्ये संप पुकारला होता. मात्र त्यानंतर एप्रिल २०१७ पासून पाच सहयोगी बँका व भारतीय महिला बँकेचे स्टेट बँकेत प्रत्यक्षातील विलीनीकरण झाले. मंगळवारच्या संपात खासगी क्षेत्रातील बँकांनी सहभाग नोंदविला नसल्याने तसेच बँकांचे ऑनलाइन व्यवहार करण्याचे प्रमाण सध्या वाढले असल्याने संपाचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचा दावा खासगी क्षेत्रातील एका बँकेच्या अधिकाऱ्याने केला.
