देशातील सर्वात मोठी स्टेट बँकेने तिला आणखी काही बँका विलीन करून घेण्याचा भार सोसता येणार नाही, असे नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी स्टेट बँकेने सहा बँका विलीन करून घेतल्या आहेत, त्या परिणामी प्रत्यक्षात फायदे सुरू होण्याला आणखी २-३ वर्षे लागतील, असेही तिने स्पष्ट केले. आणखी काही बँका कवेत घेण्यासाठी सुयोग्य उमेदवार म्हणून स्टेट बँकेला विचारात घेतले जाऊ नये, असे स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार म्हणाले. स्टेट बँक आताच देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेच्या कर्ज वितरणाचा २३ टक्के हिस्सा राखते आणि काही बँकांना सामावून घेतल्यास ती मक्तेदार बँक बनणेही व्यवस्थेला परवडणारे ठरणार नाही, अशी पुस्ताही कुमार यांनी जोडली. स्टेट बँकेने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये तिच्या पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँकेला विलिन करून घेतले आणि जगातील अव्वल ५० बँकांच्या पंक्तीत स्थान मिळविले आहे. तथापि या विलिनीकरण प्रक्रियेचे प्रत्यक्षात फायदे दिसायला आणखी २-३ वर्षे लागतील, असे त्यांनी सांगितले. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संख्येत आताच्या तुलनेत घट होणे हे त्यांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आहे, असेही त्यांनी प्रतिपादन केले. सोमवारी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक यांचे विलिनीकरण करण्याचे सूतोवाच केले. हा विलिनीकरणाचा निर्णय मार्गी लागल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या सध्याच्या २१ वरून १९ वर येईल. तर विलिनीकृत बँकेचा एकत्रित व्यवसाय १४.८२ लाख कोटी रुपयांवर जाईल, ज्यायोगे स्टेट बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेनंतर सर्वाधिक व्यवसाय असलेली तिसरी मोठी बँक अस्तित्वात येईल. विलिनीकरणामुळे थकित कर्ज वाढेल - इंडिया रेटिंग्ज तीन बँकांच्या प्रस्तावित एकत्रीकरणामुळे थकित कर्जात वाढीसारख्या आव्हानाचा सामना करावा लागेल, अशी भीती इंडिया रेटिंग्ज या मानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. तीन बँकांच्या एकत्रीकरणानंतर उदयास येणाऱ्या नवीन बँकेपुढे थकित कर्ज तिढा सोडविण्याच्या मोठय़ा आव्हानाचा अल्पावधीसाठी सामना करावा लागणे अपरिहार्य असेल. मात्र विलिनीकृत बँकेचा परिचालन खर्च एकंदरीत कमी होऊन जोखीम व्यवस्थापन अधिक भक्कम होईल. त्यामुळे दीर्घावधीत हे विलिनीकरण उपकारकच ठरेल, असा या पतमानांकन संस्थेचा कयास आहे. पतपुरवठा क्षमता वाढेल - मूडीजचा कयास तीन बँकांच्या विलिनीकरणामुळे या बँकांच्या कारभार आणि सुशासन गुणवत्तेत सुधार होऊन, त्या परिणामी बँकांचा पतपुरवठा वाढेल, असा विश्वास मूडीज या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने व्यक्त केला आहे. मार्च २०१८ अखेर या तीन बँकांचा ठेवींमध्ये ७.२ टक्के तर कर्ज वितरणात ६.८ टक्के बाजारहिस्सा असल्याकडे मूडीजने लक्ष वेधले आहे. बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँकेच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पुढे आणला आहे आणि हे सकारात्मक पाऊल असल्याचा मूडीजने शेरा दिला आहे.
