रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात २०२० बाबत धोक्याचा संकेत मुंबई : देशातील बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात ग्रॉस एनपीएचे प्रमाण आगामी वर्षभरात वाढण्याची भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेने अहवालाद्वारे व्यक्त केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शुक्रवारी जाहीर झालेल्या वित्तीय स्थैर्य अहवालात, सप्टेंबर २०१९ अखेर बँकांचे थकीत कर्जाचे असलेले ९.३ टक्के प्रमाण सप्टेंबर २०२० पर्यंत ९.९ टक्क्यांवर जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. बँकांच्या एकूण वितरित कर्जापैकी ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण मार्च २०१९ अखेरही ९.३ टक्केच होते. बदलती आर्थिक स्थिती, पतपुरवठय़ातील घसरण, थकीत कर्जापोटी बँकांना करावी लागणारी तरतूद तसेच कर्जवसुली प्रक्रियेत पाणी सोडावे लागणारी रक्कम यामुळे वर्षभरात बँकांच्या ताळेबंदावर ताण वाढण्याची शक्यता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढून सप्टेंबर २०२० अखेरीस १३.२ टक्के; तर खासगी बँकांबाबतीत हे प्रमाण ४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे अहवालाचे निरीक्षण आहे. सरलेल्या सप्टेंबर २०१९ अखेर दोन्ही क्षेत्रांतील ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण अनुक्रमे १२.७ टक्के व ३.९ टक्के नोंदले गेले आहे. तर खासगी बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत सप्टेंबर २०१९ अखेरच्या २.९ टक्क्यांवरून वर्षभरात ३.१ टक्क्यांवर पोहोचेल, असाही अहवालाचा कयास आहे. वित्तीय व्यवस्थेत स्थिरता भारताची अर्थस्थिती नाजूक असली तरी देशाची वित्तीय व्यवस्था मात्र स्थिर असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वित्तीय स्थैर्य अहवालाने नमूद केले आहे. अर्थस्थितीतील जोखीम, वित्तीय बाजारातील जोखीम आणि बँका, वित्तसंस्थांची स्थिती हे मध्यम कालावधीसाठी वित्तीय व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारे असल्याचेही अहवाल सांगतो.
