मुंबई : बँकांचा बिघडलेला ताळेबंद ताळ्यावर यायचा तर कर्ज व्यवसायात गतिमान वाढ अपेक्षित आहे, मात्र कर्ज वितरणात वाढीच्या प्रमाणात ठेवीही वाढायला हव्यात आणि २०२० पर्यंत ठेवरूपात २० लाख कोटी रुपयांचा निधी बँकांकडे यायला हवा. या इतक्या ठेवी गोळा करण्यासाठी बँकांना व्याजदरात ग्राहकांना आकर्षक ठरेल, अशी वाढ करणे अपरिहार्यच ठरणार आहे. आघाडीची पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’च्या अहवालानुसार, बँकिंग व्यवस्था सुस्थितीत येण्यासाठी त्यांच्या ठेवी संग्रहणाचा दर गतीने वाढणे क्रमप्राप्त दिसून येते. आगामी काळात वाढीव ठेव संकलनात खासगी क्षेत्रातील सुदृढ बँकांचा वाटा जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक असेल, असाही क्रिसिलचा कयास आहे. गेल्या काही वर्षांत बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढीचा दर हा मुदत ठेवींवर देय व्याजदरात घसरणीने खूपच खाली आहे. गेल्या काही वर्षांत बँका वार्षिक सरासरी ७ लाख कोटी रुपये ठेवीच्या रूपात गोळा करीत आल्या आहेत. तो आगामी दोन वर्षांत हा दर वार्षिक १० लाख कोटींच्या घरात जायला हवा आणि ते साध्य करण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदरात वाढही बँकांकडून केली जाणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक बँकांनी मुदत ठेवींसाठी ०.४० ते ०.६० टक्के अधिक व्याज देण्यास सुरुवातही केली आहे, याकडे क्रिसिलच्या संचालिका रमा पटेल यांनी लक्ष वेधले. क्रिसिलच्या मते, २०१७-१८ मधील बँकांच्या कर्जामधील वाढीच्या ८ टक्के दराच्या तुलनेत, विद्यमान २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये कर्जामधील वाढीचा दर दमदार १३-१४ टक्क्यांच्या घरात जाणारा असेल. त्याच वेळी ठेवींमधील वाढीचा दरही गेल्या वर्षांतील ६ टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवरून सावरून, १० टक्क्यांची पातळी चालू व आगामी आर्थिक वर्षांत गाठला जाणे अपेक्षित आहे. आर्थिक २००७ मधील विक्रमी २५ टक्के वृद्धीदराच्या तुलनेत तो तरीही खूपच कमी राहील, असा तिचा कयास आहे. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या पाच वर्षांमध्ये खासगी बँकांचा एकूण बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवींमधील वाटा सात टक्क्यांनी वाढून ३० टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांवर ठेवीदारांना अधिक स्पर्धात्मक व्याजदर देण्याचा ताण वाढला असल्याचे हा अहवाल सूचित करतो. * बँकांनी २०२० मध्ये ठेवरूपात २० लाख कोटींचा निधी गोळा करणे आवश्यक * ठेव संग्रहणात बडय़ा खासगी बँकांची दमदार आघाडी * सरकारी बँकांवर ठेवीदारांना अधिक स्पर्धात्मक व्याजदर देण्याचा ताण
