काळ्या पैशाला अटकाव करणाऱ्या नियमांची १ जुलै २०१५ पासूनच अंमलबजावणी सुरू झाली असून, विदेशातील दडवलेली मालमत्ता स्वेच्छेने जाहीर करण्याची मुभा देणारी खिडकी येत्या ३० सप्टेंबपर्यंत खुली राहील, असे सरकारने शुक्रवारी स्पष्ट केले. विदेशातील स्थावर मालमत्ता, दागिने, कंपन्यांचे समभाग तसेच कलेच्या वस्तू जाहीर न केल्यास त्यावरील दंडासह करवसुली ही संबंधित मालमत्तेच्या बाजारभावानुसार करण्यात येईल, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले. काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी नव्या नियमांची चौकट केंद्र सरकारने आखली आहे. त्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून संबंधित दंडात्मक कर रचनाही आता जाहीर करण्यात आली आहे. यानुसार नव्या कायद्याची अंमलबजावणी ही चालू महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच लागू होणार असून विदेशातील मालमत्ता विहित अर्जात (रुपयांच्या प्रमाणात) ९० दिवसांमध्ये नमूद करता येईल, असे कर विभागाने म्हटले आहे. त्यानंतर संबंधित मालमत्तांवर ६० टक्के कर व दंड लागेल. नव्या कायद्यानुसार शिक्षेची तरतूद १० वर्षांपर्यंतच्या सजेची आहे, तर दंड भरण्यास ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत कालावधी देण्यात आला आहे. विदेशातील स्थावर मालमत्ता, दागिने, समभाग तसेच विविध कलेच्या वस्तू याबाबत स्पष्ट न केल्यास व नंतर ते आढळून आल्यास त्यावरील कर हा संबंधित वस्तूच्या बाजारभावानुसार लागू केला जाईल, असेही याबाबतच्या नव्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. काळा पैसा (जाहीर न केलेले विदेशातील उत्पन्न व मालमत्ता) आणि कर अंमलबजावणी कायदा, २०१५ नुसार, ३० सप्टेंबपर्यंत ६० टक्के, तर त्यापुढील कालावधीसाठी १२० टक्क्यांपर्यंतचा कर लागू आहे. विदेशी उत्पन्न जारी करणाऱ्यांकडे पॅन नसल्यास त्यासाठी त्वरेने प्रक्रिया पार पाडण्याचे आवाहन कर विभागाद्वारे यानिमित्ताने करण्यात आले आहे. थकीत कर हा याबाबतची सूचना मिळाल्यानंतर १५ दिवसांत भरावयाचा आहे.
