म्युच्युअल फंड व्यवसायाला या अर्थसंकल्पापासून ‘अच्छे दिन येण्या’ची आस लागून आहे. आगामी अर्थसंकल्पाकडून म्युच्युअल फंड उद्योगास प्रामुख्याने दोन अपेक्षा आहेत. पहिली अपेक्षा ही निवृत्त योजनेच्या संदर्भातली असून ज्या प्रमाणे असणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या ‘इएलएसएस’ योजना आहेत त्या प्रमाणे ‘म्युच्युअल फंड िलक्ड रिटायरमेंट प्लान’ या नावाने विकता येतील अशा योजना उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात असावा. या प्रस्तावात या फंडात केलेल्या गुंतवणुक प्राप्तीकर कायदा १९६१ च्या कलम ८० सी अंतर्गत वजावटीस पात्र असेल अशीही तरतूद असावी. निवासी करदात्यांना त्यांच्या आयकराचे नियोजन करण्यासाठी करवजावटीस पात्र असणाऱ्या गुंतवणुका करणे शक्य असते. ही करवजावट ज्या कलमाखाली दिली जाते त्या ८० सी या प्राप्तीकर कलमाची सध्याची मर्यादा दीड लाख आहे. ही मर्यादा वाढवून दोन लाख करावी व ज्या दीड लाखाचीप्रमाणे विशेष तरतूद ‘पीपीएफला’ लागू होते त्या प्रमाणे ‘इएलएसएस’ योजनांना देखील लागू असावी. जर ‘पीपीएफ’ची मर्यादा या अर्थसंकल्पात दोन लाख झाल्यास, म्युच्युअल फंडांच्या ‘इएलएसएस’ योजनांची मर्यादा वाढवून दोन लाख करावी. रोखे विनिमय कर, (एसटीटी) कमी व्हावा अन्य करांची फेररचना असावी. कर आकारणीत पारदर्शकता असण्यासाठी कर प्रस्तावांची शब्द रचना सुस्पष्ट असावी जेणेकरून एकाच शब्दरचनेचे करआकारणी करणारे दोन वेगवेगळे अधिकारी आपआपल्या सोयीचे अर्थ काढू शकणार नाहीत. तसेच मागील अर्थसंकल्पात ‘गार’वर मौन बाळगले होते. त्यानंतर व्होडाफोन बाबत सरकार अपिलात जाणार नाही असा निर्णय सरकारने घेऊन आपली धोरणे उद्योगस्न्ोही असल्याचे दाखवून दिले आहे. असेच स्पष्ट दिशादर्शन अन्य प्रलंबित पूर्वलक्षी कर आकारणी प्रस्तावाबाबत ही सरकारकडून स्पष्टोच्चार होणे आवश्यक आहे.* निलेश साठेसंचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंड कंपनी.
