जनतेसाठी विविध आरोग्य तसेच सामाजिक योजनांवर मोदी सरकार अधिक खर्च करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात योजनांवरील खर्च ११ हजार कोटी रुपयांनी वाढविण्याचा अंदाज आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात योजनांवरील खर्च म्हणून एक तरतूद असते. जनतेच्या उपयोगासाठीच्या विविध योजनांसाठीचा हा एक भांडवली आराखडा असतो. याव्यतिरिक्त योजनाबाह्य़ म्हणूनही खर्च तरतूद अर्थसंकल्पात मांडली जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या १० जुलै रोजी सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली तो संसदेत सादर करतील. यामध्ये योजना खर्च म्हणून विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या दाव्यानुसार, हा खर्च यंदा ११ हजार कोटी रुपयांनी वाढविला जाणार आहे. चार महिन्यांसाठी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी यासाठी ५.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
जेटली हे ही तरतूद २ टक्क्यांनी वाढविण्याच्या विचारात असून ग्रामीण रोजगार योजना, आरोग्य योजना, महिला व बालकल्याण योजना आदींसाठी हा खर्च अंदाजित असेल.
सामाजिक क्षेत्रासाठीची तरतूद असणाऱ्या या रकमेमध्ये भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना तसेच ग्रामीण हमी रोजगार आदी सरकारच्या योजनाही अंतर्भूत आहेत.
अनुदान आणि योजनाबाह्य़ खर्च कमी करून जनतेला समोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. विविध अनुदानापोटी देशाची वित्तीय तूट गेल्या आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.५ टक्के राहिली आहे. यापूर्वी अंदाजित केलेल्या ४.६ टक्क्यांच्या तुलनेत त्यात किरकोळ घसरण झाली होती. काही प्रमाणात सरकारी खर्च कमी केल्याने त्यात यश आले होते. सरकारला मिळणारा महसूल आणि होणारा खर्च यातील फरक म्हणून गणली जाणारी तूट ही ५.२४ लाख कोटी रुपये अंदाजित केली गेली होती.