Budget 2019 : उद्यापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. एक फेब्रुवारी रोजी संसदेमध्ये सादर होणारा अर्थसंकल्प पूर्ण नव्हे अंतरिमच असेल असे स्पष्टिकरण अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आलं आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी एक फेब्रुवारी रोजी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार असे वृत्त दिले होते. त्यावरून काँग्रेसने भाजपावर टीका केली होती. लोकासभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना पूर्ण अर्थसंकल्प कसा सादर केला जाऊ शकतो? हे असंविधानिक असल्याचा ठपका काँग्रेसने भाजपावर लगावला होता. एएनआयच्या वृत्तानुसार, काँग्रेसच्या या आरोपानंतर अर्थमंत्रालयाने अंतरिम बजेटच सादर करणार असल्याचे स्पष्टिकरण दिले आहे. ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान संसदेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. एक फेब्रुवारी रोजी पियुष गोयल संसदेत अंतरिम बजेट सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपा सरकारचे हे अखेरचे बजेट आहे. त्यामुळे रोजगार-शेती आणि मध्यमवर्गीयांसाठी या अर्थसंकल्पामाधून घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यांमध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता येणार नाही. भारतीय घटनेच्या कलम ११२ नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प तर ११६प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेला सादर करता येतो. लेखानुदान ही एक तात्पुरती सोय किंवा व्यवस्था असते. निवडणूक पूर्वकाळात आचारसंहितेच्या मर्यादा लक्षात घेता, वर्तमान सरकारला सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्ट्ये-अल्पकालीन व दीर्घकालीन साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या जमा, खर्च व कर्ज याबाबतीत कोणतेही धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल करता येत नाहीत. यासर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारला अंतरिम बजेट सादर करायचे आहे. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात दोन महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प तत्कालिन सरकारकडून सादर केला जात असे. यंदा चार महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.
